शासननिर्देशित वेळेत मागणी करणाऱ्यांना प्रमाणपत्रांचे वाटप व्हावे.:-जागृत ग्राहक राजा संघटनेची मागणी.
चंद्रपूर, प्रतिनिधी…
चंद्रपूर जिल्ह्यातील बहुतांश ठिकाणी वेगवेगळ्या कामाकरीता मुद्रांकावर शपथपत्राची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने जागृत ग्राहक राजा या संघटनेच्या वतीने नागपूर विदर्भ प्रांत अध्यक्ष दीपक देशपांडे यांच्या नेतृत्वाखाली मूल तालुका पदाधिकारी यांनी तहसीलदार मूल मार्फत जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्या नावाने एक निवेदन सादर करुन मुद्रांकाची सक्ती न करता साध्या स्वघोषणापत्रावर प्रमाणपत्र वितरित करण्याची मागणी केली आहे.
वास्तविक….
दिनांक ३०/१०/२०२४च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय कामाकरिता शपथपत्राऐवजी स्वघोषणापत्र आणि स्वसाक्षांकित प्रती स्वीकाराव्यात. तसा शासननिर्णय आहे मात्र तसे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर यांनी जिल्ह्यातील सर्व आपले सरकार सेवा केंद्र, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांना दिले नसतील तर ते तातडीने देण्याची मागणी जागृत ग्राहक राजा या संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
नागरिक संजय गांधी योजना, श्रावणबाळ योजना व तहसीलमधील सर्व योजना आणि काही कामाकरिता अर्जदारांकडून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी अर्जदाराला १०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर शपथपत्र करण्यास सांगतात. अर्जदार आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये गेल्यानंतर ते १०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर मजकूर लिहून आणावा किंवा साध्या कागदावर शपथपत्र करायचे असेल, तर त्यावर २० रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प लावण्यास सांगतात. नंतरच शपथपत्र स्वीकारण्यात येईल, असे सांगितले जाते. त्यामुळे नागरिकांना जबरीने कोर्ट फी स्टॅम्पही लावावा लागतो. वा लिखाणासाठी पैसेही मोजावे लागतात यात पैसे आणि वेळेचाही अपव्यय होतो. तहसील परीसरात दस्तऐवज बनविणाऱ्यांकडे अधिकृत परवाना धारक बसले आहेत का? यांचीही शहानिशा करण्याची आवश्यकता आहे. आपले सरकार सेवा केंन्द्राची यादी प्रत्येक तहसील कार्यालयात लावण्यात यावी.
ठराविक दरापेक्षा जास्तीचे दर नागरीकांकडून आकारू नये असे फलक लावण्यात यावे ,व त्याची अंमलबजावणी होत असल्याची खात्री करून घ्यावी, शासनाने शपथपत्राकरिता स्टॅम्प ड्युटी माफ केली. शपथपत्र घेणे बंद केले. शपथपत्राऐवजी साध्या कागदावर स्वयंघोषणापत्र घेण्याचा निर्णय घेतला तरीही मात्र, त्याचे पालन होत नाही,
आपले सरकार सेवा केंद्रात गेल्यावर उत्पन्न दाखला,जातीचा दाखला, महसूल विभागातील विविध दाखले यासाठी १०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर मजकूर लिहून आणण्यास सांगितले जाते. याबाबत ही चौकशी व्हावी व हा प्रकार बंद व्हावा असेही संघटनेने निवेदनातून म्हटले आहे.
कोणत्याही प्रमाणपत्रांचे वाटप हे ठराविक कालमर्यादेतच झाले पाहिजे,नाहक ग्राहक, व नागरिकांना वारंवार येरझाऱ्या माराव्या लागू नये यासाठी प्राधान्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे, तसेच शासकीय कार्यालये, शाळा, नगरपरिषदा, मंडळे, महामंडळे, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत आदी ठिकाणी शपथपत्र मागतात. त्यांना शपथपत्र न मागण्याचे आणि शपथपत्राच्या ठिकाणी स्वयंघोषणापत्र स्विकारण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी संघटनेने जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्याकडे केली आहे.
निवेदन देताना संघटनेचे नागपूर विदर्भ प्रांत अध्यक्ष दीपक देशपांडे तसेच मूल तालुका पदाधिकारी उपस्थित होते.
