मुंबई : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेशाची संधी देणाऱ्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्याअंतर्गत २५ टक्के राखीव प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. आता पालकांना १८ मार्च २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालनालयानं दिली आहे.
प्रवेशाला मुदतवाढ, पालकांना खूशखबर : राज्य सरकारच्या प्राथमिक शिक्षण विभागानं यासंदर्भात सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी तसेच महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पत्र पाठवून ही माहिती कळवली आहे. त्यानुसार २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेची ऑनलाईन नोंदणी १७ फेब्रुवारी ते १० मार्च २०२६ या कालावधीत सुरू होती. मात्र अनेक पालकांकडून अर्ज भरण्यासाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी होत असल्यानं ही मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरटीईनुसार २५ टक्के ऑनलाईन प्रवेश : आरटीईनुसार २५ टक्के ऑनलाईन प्रवेशासाठी शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ अंतर्गत खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित व विना-अनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणं बंधनकारक आहे. या योजनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाही दर्जेदार शिक्षण घेण्याची संधी मिळते. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च शासनाकडून शाळांना परतफेड स्वरूपात दिला जातो.
अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज : राज्य सरकारनं १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार यंदाची प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीनं राबवली जात आहे. पालकांना अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज भरावा लागतो. अर्ज करताना विद्यार्थ्याची वैयक्तिक माहिती, राहत्या पत्त्याचे तपशील, उत्पन्न प्रमाणपत्र तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रं अपलोड करणं आवश्यक आहे. अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संगणकीय लॉटरी पद्धतीने विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जाते.
शिक्षण विभागानं सर्व स्थानिक प्रशासन, शिक्षणाधिकारी आणि शाळांना ही माहिती पालकांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी झोपडपट्टी भागातील पालकांना अर्ज प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. दरवर्षी राज्यभरातील हजारो विद्यार्थी आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. मात्र माहितीचा अभाव, तांत्रिक अडचणी किंवा कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यामुळे अनेक पात्र विद्यार्थी अर्ज करू शकत नाहीत. त्यामुळे अर्जाची मुदत वाढवण्याचा निर्णय पालकांसाठी दिलासादायक ठरणार असल्याचे पालकांचे मत आहे.
दरम्यान, प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने पालकांना शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता १८ मार्चपूर्वी ऑनलाईन अर्ज पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. या मुदतवाढीमुळे अधिकाधिक पात्र विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळणार आहे, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
पुढील आदेश येईपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणे सुरू : आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत लागू करण्यात आलेल्या १ किलोमीटरच्या नियमाबाबतही महत्त्वाचा बदल झाला आहे. सध्या १ किलोमीटरच्या आतील शाळांची अट लागू नाही. ही अट तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारनं १२ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयाद्वारे आरटीई २५ टक्के प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या घरापासून १ किमीच्या परिसरातील शाळांनाच अर्ज करण्याची अट लागू केली होती. याआधी पालकांना ३ किमीपर्यंतच्या शाळांची निवड करण्याची मुभा होती. मात्र या नियमाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते आणि पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं ९ मार्च २०२६ रोजी १ किमीची अट तात्पुरती स्थगित (स्टे) केली. न्यायालयानं प्राथमिकदृष्ट्या हा नियम आरटीई कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचे निरीक्षण नोंदवलं. यामुळे सध्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत १ किमीचा मर्यादा नियम लागू राहिलेला नाही. पुढील आदेश येईपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणे सुरू ठेवावी लागणार आहे.
