मुल(प्रती) यांत्रिकीकरणाने शेती सोपी झाली असली तरी अलीकडच्या काळात विविध यंत्रांच्या किमती वाढल्या. त्याला लागणारे डिझेल, पेट्रोलचे दर शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत. कृषी निविष्ठा, कीटकनाशकांच्या किमती मनमानीपणे वाढविल्या जात आहेत.त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.पाइप, मजुरीच्या दरात प्रचंड वाढ,विज बिल यासह अन्य बाबींचादेखील वाढत्या मशागत खर्चाला मोठा हातभार आहे. यात सर्वांत मोठी अडचण मजुरांची आहे. शोधूनही मजूर मिळत नाहीत. मिळालेच तर मजूर कमी वेळासाठी जास्त रक्कम घेतात.
शेत मशागतीच्या खर्चात बेसुमार वाढ झाली असून खर्चाच्या तुलनेत शेतमाल कवडीमोल विकावा लागतो.त्यामुळे शेतातील यांत्रिकीकरण वरदान ठरण्याऐवजी आता शाप ठरत आहे. शेती पडवडत नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीस येत असून अनेक शेतकरी अन्य व्यवसायांकडे वळत असल्याचे चित्र आहे.गेल्या दोन तीन दशकांपासून शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढत आहे. कमी वेळ व कमी मनुष्यबळात शेती होत आहे. पारंपरिक शेतमशागत पद्धत जवळपास कालबाह्यच झाली. सुरुवातीला शेतीमधील यांत्रिकीकरण शेती व शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरले असले तरी आता यांत्रिकीकरण महाग झाल्याने शाप ठरत आहे.शेती मशागतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या किमती अफाट वाढल्या. याला लागणाऱ्या डिझेलचे दर शंभरी पार होऊन त्यात दिवसाला वाढ होत आहे. त्यामुळे नांगरणी, कुळवणे महाग झाले असून शेतकऱ्यांच्या ऐपतीबाहेर जात आहे. त्यात मजुरांचा प्रश्न जटील बनला असून, अधिकचे पैसे मोजूनही मजूर कामावर यायला तयार नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीस येत आहेत.
उत्पादन खर्चाच्या निम्मेही उत्पन्न नाही.
शेती मशागतीचा खर्च बेसुमार वाढला असला तरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत निम्म्यातही उत्पन्न निघत नसल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. खर्च लाखात होत असेल तर उत्पन्न मात्र हजारात येते. याला शेतमालाला असलेला कवडीमोल भाव कारणीभूत आहे. यात अल्पभूधारकांची मोठी अडचण असून, खर्च अधिक व उत्पन्न कमी अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. शेतकऱ्यांनी पारंपरिक मशागतीकडे वळावे असा मनोगत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
इंधनावर सबसिडी हवी.मशागतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टरधारकांना डिझेलच्या किमतीमध्ये सबसिडी द्यावी. त्यामुळे शेती मशागतीच्या खर्चाचा भार कमी होईल. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा नांगरणीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. हंगामात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने डिझेलवरील करात कपात करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी होत आहे.
