पं.स. आरक्षण सोडत: इच्छुक दिग्गजांचा हिरमोड, नवीन नेतृत्वाला मिळणार संधी
चंद्रपूर : जिल्ह्यातील १५ पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदांसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व महिला यासाठी बुधवारी (दि. १) सकाळी ११ वाजता नियोजन भवनात आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आले. नवीन आरक्षणानुसार, अडीच वर्षांसाठी १५ पैकी आठ महिलांच्या हाती सभापतिपदाची सूत्रे येणार आहेत. या आरक्षणामुळे इच्छुक दिग्गजांचा हिरमोड झाला, तर नवीन नेतृत्वाला संधी मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
जिल्हाधिकारी विनय गौडा व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सोडत जाहीर करण्यात आली. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समिती (सभापती व उपसभापती) (पदांचे आरक्षण व निवडणूक) नियम १९६२ मधील नियम २ फ यातील तरतुदीनुसार पंचायत समित्या गठित झाल्या आहेत.
वर्षाच्या
अडीच कालावधीसाठी अनु. जाती, अनु जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह) आणि महिला (अशा जाती, जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग यामधील महिलांसह) यांच्यासाठी
सभापतिपदांचे आरक्षण निश्चित झाले आहे. त्यानुसार, पंचायत समिती निहाय अनुसूचित जातीसाठी सभापतिपदाची संख्या १, अनु जाती (महिला) सभापतीसाठी १, अनु जमाती १, अनु, जमाती (महिला) २, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व
भटक्या जमातींसह) २, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह) २, सर्वसाधारणसाठी ३ आणि सर्वसाधारण (महिला) करिता ३ असे जिल्ह्यातील एकूण १५ पंचायत समिती सभापतिपदांची संख्या आहे.
पंचायत समितीनिहाय सभापती आरक्षण
चंद्रपूर- नामाप्र (सर्वसाधारण) कोरपना- नामाप्र (सर्वसाधारण)
जिवती – अनू. जाती (महिला) राजुरा- अनु. जमाती (सर्वसाधारण) गोंडपिपरी- अनु. जाती (सर्वसाधारण)
बल्लारपूर- अनु. जमाती (महिला) पोंभुर्णा- नामाप्र (महिला) वरोरा- अनु. जमाती (महिला)
भद्रावती- नामाप्र (महिला) सावली- (सर्वसाधारण)
सिंदेवाही- सर्वसाधारण (महिला)
चिमूर- सर्वसाधारण (महिला) ब्रह्मपुरी- (सर्वसाधारण) नागभीड- (सर्वसाधारण) मूल- सर्वसाधारण (महिला)
राजकीय समीकरणे बदलणार
सभापतिपदांचे आरक्षण जाहीर झाल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या राजकीय समीकरणात आता मोठा बदलणार आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. त्यानुसार जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केली. जसे दिवस जवळ येतील तसे राजकीय घडामोडींना वेग येणार आहे.
