मुल – राज्यात शेतकऱ्यांसाठी “नमो शेतकरी महासन्मान योजनेस शासनाची परवानगी.
“नमो शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना
राबविण्यास महाराष्ट्र शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना केंद्राप्रमाणे राज्याकडून अतिरिक्त दोन हजार रुपये मिळणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी हा आनंदाचा निर्णय असून बळीराजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या तिजोरीत अतिरिक्त दोन हजार रुपयाची भर घातली आहे.
नमो शेतकरी योजना 2023 अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. म्हणजेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना. अंतर्गत मिळणारे 6 हजार व “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना 2023” चे 6 हजार असे मिळून आता शेतकऱ्यांना वार्षिक 12,000 हजार रुपये मिळणार आहेत.
राज्याच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्रमांक : किसनि-२०२३/प्र.क्र.४२/११-अ, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक – १५ जुन, २०२३ आदेशानुसार नमो शेतकरी महासन्मान योजनेला राज्याकडून मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
शेतक-यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरिता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी (पि एम किसान) योजना सुरु केली असुन सदर योजना केंद्र शासनाने विहित केलेल्या निकषांनुसार आणि
यासंदर्भात वेळोवेळी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणा-या निर्देशाप्रमाणे संदर्भ क्र.(१) च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात येत असुन संदर्भ क्र. (२) च्या शासन निर्णयान्वये सदर योजना राबविण्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे.
अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना राबविण्याबाबतची घोषणा केलेली आहे. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना राज्यात राबविण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत पीएम किसान पोर्टलवर नोंदणी केलेले तसेच केंद्र
शासनाच्या निकषानुसार लाभास पात्र ठरलेले सर्व लाभार्थी नमो शेतकरी महासन्मान निधी
योजनेच्या लाभासाठी पात्र राहतील. तसेच केंद्र शासनाने लाभार्थी पात्रतेबाबत वेळोवेळी
निकषांमध्ये केलेले बदल तात्काळ परिणामाने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना देखील लागू होतील. या बदलांकरीता महाराष्ट्र शासनाकडून वेगळा शासन निर्णय
निर्गमित करण्याची आवश्यकता राहणार नाही असेही राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पी.एम.किसान पोर्टलवर नियमित पात्र लाभार्थी या योजनेचे लाभार्थी राहतील. राज्य शासनामार्फत विकसित करण्यात येणा-या पोर्टलवरुन/ प्रणालीवरुन बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डिबीटी) निधी जमा केला जाईल.
केंद्र शासनाच्या संमतीने पी.एम. किसान सन्मान निधी योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी
योजना या दोन्ही योजनांच्या पोर्टल/प्रणालीचे एकत्रिकरण करण्यात येणार आहे.
जेणेकरून अनुदान मिळण्यास पात्र लाभार्थीच्या संख्येत होणारा बदल दोन्ही पोर्टलला एकाच वेळी
प्रत्यक्षात येईल.
हप्ता क्रमांक
पहिला हप्ता/ माहे एप्रिल ते जुलै/रु.२०००/-
दुसरा हप्ता/ माहे ऑगस्ट ते नोव्हेंबर/रु.२०००/-
तिसरा हप्ता/ माहे डिसेंबर ते मार्च/रु.२०००/-
योजने अंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यास लाभ प्रदान झाल्यास करावयाची वसुली:-
सदर योजने अंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यास लाभ प्रदान करण्यात आल्यास सदर लाभ धारकाकडून
करावयाची वसुली महसूल यंत्रणेमार्फत करण्यात येवून आयुक्त(कृषि) यांच्या मार्फत शासनाकडे जमा
करण्यात येण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
“पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांनी जवळच्या आपले सरकार केंद्रातून पी एम किसान पोर्टल वरून आपले स्टेटस चेक करून काही त्रुटी असल्यास पूर्ण करण्याचे शासनाकडून सांगितले आहे .”
राज्य शासनाने केंद्र सरकार प्रमाणे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी “नमो शेतकरी महासन्मान योजना” लागू केल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. या निर्णयाचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे.
