मूल : महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळवणुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाकडुन कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३ व दि. ०९.१२.२०१३ रोजी नियम प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक कार्यालयात ‘अंतर्गत तक्रार निवारण समिती’ गठित करण्याबाबत निर्देश आहेत. कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण ( प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३ मधील प्रकरण १ मधील कलम २ मधील व्याख्येनुसार प्रत्येक शासकीय / निमशासकीय/कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा ज्यांची शासनाने स्थापन केलेली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पुर्ण किंवा अंशतः प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी, शासनामार्फत किंवा, स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था यांना दिला जातो अशा सर्व आस्थापना, तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र, संघटना किंवा खाजगी उपक्रम / संस्था, इंटरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषालये, क्रिडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रिडा संकुले इत्यादी ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात याव्यात अशा सुचना याद्वारे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, मुल (ग्रामीण) यांचेद्वारे सर्व आस्थापनांना आवाहन करण्यात येत आहे. सदर समिती स्थापन न केलेल्या वरील आस्थापनांना ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद देखील या कायद्यात अंतर्भुत करण्यात आलेली आहे. अधिक माहितीकरिता बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय,मुल (ग्रामीण) येथे भेट देण्याबाबत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी मुल निलेश चव्हाण यांनी कळविले आहे. (ता. प्र. )
