हंगाम २०२५-२६ मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजने अंतर्गत शेतकरी नोंदणी करतेवेळी डिजीटल QR Coed असलेले ७/१२ घेणे बाबत. संदर्भ:- Mul Taluka Yuvak Biradari Sanchatana / Ref. No. date १६ / १२ / २०२५ महोदय, वरील विषयास अनुसरुन आपणास कळविण्यात येते कि, हंगाम २०२५-२६ मधील आधारभुत किमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप हंगामासाठी शासनाच्या आधारभूत किंमतीचा लाभ होण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने धान विक्री करावे लागु नये म्हणुन शेतकरी खरेदी केंद्रावर नोंदणी करण्यासाठी येत आहे. परंतु आपल्या खरेदी केंद्रामार्फत शेतकरी नोंदणी करतानी ऑनलाईन डिजीटल Coed असलेले ७/१२ स्वीकारण्यात यावे. व सदर शेतकऱ्यांची नोंदणीच्या मुदतीत नोंदणी प्रक्रीया पूर्ण करण्यात यावे. जेणे करुन कोणताही शेतकरी नोंदणी विना वंचीत रहाणार नाही. याची दक्षता घ्यावी. QR श्री. व्ही. एस. तिवाडे जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, चंद्रपुर,
शेतकरी नोंदणीसाठी डिजिटल QR कोड असलेला ७/१२ उतारा (Satbara Utara) घेणे आवश्यक आहे, कारण तो आता कायदेशीर आणि अधिकृत कामांसाठी वैध मानला जातो, जो भूलेख पोर्टल (Mahabhulekh) किंवा Aaple Sarkar यांसारख्या सरकारी पोर्टल्सवरून शुल्क भरून डाउनलोड करता येतो; या डिजिटल उताऱ्यात डिजिटल स्वाक्षरी (Digital Signature) आणि QR कोड असतो, जो त्याची सत्यता पडताळतो आणि यामुळे तलाठी कार्यालयात जाण्याची गरज कमी होते,
डिजिटल ७/१२ उतारा काढण्याची प्रक्रिया:
भूलेख पोर्टलला भेट द्या: Mahabhulekh या अधिकृत वेबसाइटवर जा किंवा Aaple Sarkar या पोर्टलचा वापर करा.
विभाग निवडा: तुमचा जिल्हा (District), तालुका (Taluka) आणि गाव (Village) निवडा.
७/१२ निवडा: ७/१२ उतारा या पर्यायावर क्लिक करा.
माहिती भरा: तुमचा गट क्रमांक (Gat Number) किंवा खाते क्रमांक (Khata Number) आणि इतर आवश्यक माहिती भरा.
नोंदणी करा (आवश्यक असल्यास): जर तुम्ही नवीन वापरकर्ता असाल तर नोंदणी करा.
शुल्क भरा: प्रत्येक उताऱ्यासाठी साधारणपणे ₹15 शुल्क भरावे लागते. हे शुल्क भरल्यावर, तो उतारा पुढील 72 तासांसाठी डाउनलोडसाठी उपलब्ध असतो.
डाउनलोड करा: पेमेंट झाल्यावर, डिजिटल स्वाक्षरी आणि QR कोड असलेला तुमचा ७/१२ उतारा डाउनलोड करा.
डिजिटल ७/12 चे फायदे:
कायदेशीर वैधता: बँका, कोर्ट, सरकारी कामांसाठी पूर्णपणे वैध.
सुरक्षितता: मूळ कागदपत्रांची गरज नाही, भ्रष्टाचार कमी होतो.
सुलभता: कधीही, कुठूनही ऑनलाइन मिळवता येतो.
पारदर्शकता: जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येते.
शेतकरी नोंदणी करताना, विशेषतः सरकारी योजनांसाठी (जसे की PM-KISAN), हा डिजिटल ७/१२ उतारा अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा असतो.खरीप पणन हंगाम २०२५-२६ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान व भरडधान्य खरेदीसाठी ऑनलाईन पोर्टलवर शेतकरी नोंदणीकरिता १५ डिसेंबर २०२५ ही मुदत होती परंतु पुरेशी नोंदणी न झाल्याने मुदतवाढ देण्याची मागणी सर्व स्तरावरून केल्या जात होती. त्यानुसार पणन हंगाम २०२५-२६ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान व भरडधान्य खरेदीसाठी ऑनलाईन पोर्टलवर शेतकरी नोंदणीकरिता दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
