लाडक्या बहिणींच्या ई-सेवा केंद्रांमध्ये
ई-केवायसी लोडमुळे सर्व्हर डाउन; लाभार्थ्यांमध्ये ताण
पतीचा ‘आधार’च निराधार करण्याची भीती : उत्पन्नाचे चित्र होणार स्पष्ट
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी आहेत. मात्र, सध्या या लाभार्थ्यांची छाननी करण्यासाठी पुन्हा ई-केवायसीचा घाट शासनाने घातला आहे. त्यासाठी विवाहितेला पतीचे, तर मुलींना वडिलाचे आधारकार्ड जोडावे लागत आहे. पतीच्या उत्पन्नात वाढ झाल्यास त्या लाभार्थीचे नाव योजनेतून वगळण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या या युक्तीमुळे पतीचे आधारच महिलांना निराधार करणार असल्याने लाडक्या बहिणींची धाकधूक वाढली आहे. गेल्यावर्षीपासून राज्य शासनाने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. प्रारंभी सरसकट लाभ दिल्यानंतर टप्प्या- टप्प्याने छाननी करून लाभार्थीची संख्या कमी केली आहे. चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांची नावे वगळली आहेत, तर काही महिलांनी स्वत:हून योजनेचा लाभ सोडला आहे. सध्या लाभार्थी असून, आता शासनाने ई-केवायसीचा घाट घातला आहे. ही ई-केवायसी
लाभार्थ्यांपुढे पेच
ई-केवायसी बंधनकारक असल्याने राज्यभरातून त्यावर काम सुरू आहे. एकाचवेळी अनेक वापरकर्ते कार्यरत राहिल्याने संकेतस्थळावर लोड येऊन सर्व्हर डाऊन होत आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींच्या ई-सेवा केंद्रांमध्ये फेऱ्या वाढल्या आहेत. महिला व बालविकास विभागाने सर्व लाडक्या बहिणींना ई- केवायसी त्वरित पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु, ज्यांचे पती किंवा पिता हयात नाहीत, त्या लाभार्थ्यांपुढे मोठा पेच पडला आहे.
करताना महिलेने पतीचे व अवाहित मुलींनी वडिलाचे आधार नंबर जोडणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे आधार नंबरवरूनच पतीचा आर्थिक सातबारा शासनासमोर येणार आहे. संबंधित महिलेचे उत्पन्न स्थिर असले, तरी तिच्या पतीचे उत्पन्न वाढले असल्यास योजनेमधून वगळले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पतीचा आधार नंबरच त्यांना या योजनेपासून वंचित ठेवण्यास सबळ पुरावा ठरणार आहे.
