मुल येथील शासकीय कृषी महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामासाठी व वेतनासाठी अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरु
आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या तारांकित प्रश्नाला कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांचे उत्तर
चंद्रपूर :- जिल्हयातील मुल-मारोडा येथील शासकीय कृषी महाविद्यालयाच्य बांधकामासाठी रु. १३३.३५ कोटी रकमेच्या अंदाजपत्रकांना मान्यता देण्याकरीता प्रस्ताव सचिव समितीच्या दिनांक २८.०१.२०२० रोजीच्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात आला होता, त्यावर समितीमार्फत महाराष्ट्रातील सर्व कृषी महाविद्यालयांच्या कार्यरततेचा आढावा घेऊन अभिप्राय सादर करणेबाबत सचिव कृषी यांना सुचित केले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचेकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. चालु आर्थिक वर्षामध्ये कृषी महाविद्यालय मुल जि. चंद्रपूर करीता ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) करीता रु. ५०.०० लाख व ३६-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान करीता रु. ८५.०० लाख व ३६-सहायक अनुदान (वेतन) करीता रुपये १००.०० लाख अनुदान अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेले आहे. त्यापैकी ३६-सहायक अनुदान (वेतन) याकरीता ८० टक्केच्या मर्यादेत अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे अशी माहीती कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली आहे.
विधीमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख तथा माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विचारलेल्या मुळ तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात कृषी मंत्र्यांनी वरील माहीती दिली. मुल येथील शासकीय कृषी महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामासाठी व वेतनासाठी अनुदान मिळण्याची मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी मुळ प्रश्नाच्या माध्यमातुन केली होती.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत महावितरण कंपनीतर्फे परिक्षा घेऊन निवड केलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांना नियुक्ती देण्याबाबत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगीतले की, पदविका-अभियंता प्रशिक्षणार्थी पदासाठी ३२७ जागांची जाहिरात महावितरण कंपनीतर्फे देण्यात आली होती. सदर जाहिरातीद्वारे भरावयाच्या पदांचा निकाल दि. १७.०१.२०२० रोजी जाहीर करण्यात आला. सदर पदांसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची छानणी दि. ०४ व ०५ फेब्रुवारी, २०२० रोजी करण्यात आली. त्यानंतर कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात राज्याची कर व करतेर उत्पन्नातील अपेक्षित महसूली घट व त्याचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम विचारात घेऊन वित्त विभागाद्वारा दि. ०४.०५.२०२० च्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग वगळता कोणत्याही विभागाने कोणत्याही प्रकारची नवीन पद भरती करु नये असे निर्देश देण्यात आले होते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. ०९.०९.२०२० रोजीच्या अंतरिम आदेशास अनुसरुन सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एस.ई.बी.सी.) वर्गातील उमेदवारांना सन २०२०-२१ या वर्षातील सरळ सेवा भरतीकरीता आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांचे (ई.डब्ल्यु.एस.) प्रमाणपत्र देण्यास सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २३.१२.२०२० च्या शासन पत्रान्वये पदभरतीबाबत महावितरण कंपनीला कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महावितरण कंपनीच स्तरावर कार्यवाही सुरु असल्याची माहीती उर्जामंत्र्यांनी दिली.
भंडारा जिल्हयातील गोसीखुर्द धरणाचे दरवाजे उघडल्याने नुकसान झालेल्या पुरग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगीतले की, पूरपरिस्थितीमुळे बाधित नागरिकांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने व विशेष वाढीव दराने दिनांक ०४.०९.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु. १६४८.२५ लाख आणि दिनांक २९.०९.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु. १६२८१.०७ लाख असा एकुण रुपये १७९२९.३२ लाख इतक्या निधीचे वितरण विभागीय आयुक्त, नागपूर यांना करण्यात आलेले आहे.
उमेद प्रकल्पातील कार्यरत अधिकारी व कर्मचा-यांच्या सेवा समाप्त न करता प्रकल्प पूर्ववत कायम ठेवण्याबाबत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगीतले की, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातंर्गत कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत सुमारे २९०० कर्मचा-यांना पूर्वीप्रमाणेच कार्यपध्दती अनुसरुन अभियानामार्फत पुनर्नियुक्त्या देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला असून त्यानुसार कार्यरत असलेल्या सर्व कर्मचा-यांना कंत्राटी पध्दतीने नियुक्त्या देण्यात येत आहेत.
राज्यातील खाजगी वैद्यक व्यवसाय करणा-या डॉक्टर्स व त्यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत नर्सेसना विमा संरक्षण कवच मिळण्याबाबत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगीतले की, केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत कोविड रुग्णालयामध्ये तसेच कोविड रुग्णांना प्रत्यक्ष सेवा देणा-या शासकीय सेवेत कार्यरत डॉक्टर्स, नर्सेस इ. कर्मचारी व कोविड बाधित कार्यक्षेत्रामध्ये कार्यरत क्षेत्रीय आरोग्य कर्मचारी यांचा कोरोनामुळे मृत्यु झाल्यास त्यांना रु. ५० लाख चा विमा संरक्षण कवच देण्यात आले आहे. सोबतच या योजनेअंतर्गत राज्यातील ज्या खाजगी व्यवसायिक व त्यांच्या आस्थापनेवरील कार्यरत नर्सेस यांचे रुग्णालयाची सेवा शासनाकडून कोविड सेवेकरिता अधिग्रहित केले असल्यास तसेच खाजगी रुग्णालये कोविड उपचारासाठी नामनिर्देशित केले असल्यास या ठिकाणी कार्यरत असलेले डॉक्टर्स, नर्सेस व इतर वैद्यकीय सेवा पुरविणा-या सर्व संवर्गांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत विमा संरक्षण लागु आहे अशी माहीती आरोग्य मंत्र्यांनी दिली.
