सरकारी योजना कागदोपत्रीच | पंतप्रधान स्वनिधी योजनेत पथ विक्रेतांना कर्ज मिळेना, खेळते भांडवली कर्ज कागदावरच

मूल : आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक योजनांचा (Yojana ) लाभ मिळावा असा मुख्य उद्देश असतो. परंतु सदर योजना राबविताना प्रत्यक्षात त्यासाठी सरकारी कार्यालयात मारावे लागणारे हेलपाटे व आवश्यक कागदोपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरही त्याचा लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष फायदा होत नसल्याचे अनेक वेळेला समोर आले आहे. लॉकडाऊनमध्ये नुकसान झालेल्या पथविक्रेत्यांना (selling on the path) पुन्हा व्यवसाय सुरु करण्यात यावा यासाठी केंद्र शासनाने पंतप्रधान स्वनिधी योजना (Prime Minister’s Swanidhi Yojana) राबविण्याचा प्रयत्न केला. याला पूर्णतः यश आले नसून पथविक्रेत्यांनी याचा लाभ मिळत नसल्याच्या दिसून येत आहेत.
केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान पथविक्रेते आत्मनिर्भर निधी हा पथविक्रेत्यांसाठी विशेष सुक्ष्म योजना राबविण्यात आली आहे. सदर योजने अतंर्गत नागरी पथविक्रेते १ वर्षाची परतफेड मुदतीवर १० हजार पर्यतचे खेळते भांडवली कर्ज आणि त्याची दरमहा तिमाही जमा केली जाईल.तसेच डिजिटल व्यवहारावर कॅशबँक सुविधा देखील आहे अशी योजना असून यासाठी पथविक्रेत्यांनी नगरपालिकेच्या कार्यालयात आधारकार्ड, बँक पासबुक आणि निवडणूक ओळखपत्र आणि पथविक्रेते असल्याचा आवश्यक पुरावा अशी कागदपात्रांची प्रत जमा करावी लागते.
यासाठी नगरपालिकेच्या कार्यालयात ५० रुपये आकारले. त्यानंतर पालिकेचे संबंधित अधिकारी कर्जासाठी अर्ज करणारा पथविक्रेता असल्याची शहानिशा केली जाते.  त्यानंतर पालिकेकडून पथविक्रेत्यांना बँकेत कर्जासाठी आवश्यक असलेले शिफारस पत्र दिले जाते. मात्र पथविक्रेते बँकेत कर्जासाठी आवश्यक असलेले सर्व कागदपत्र सादर केल्यानंतरही बँक कर्ज देण्यास नकार देत असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत.
पालिका प्रशासन आणि बँक यांनी कोणतीही आवश्यक कागदपत्रे हवी असल्याची माहिती पथविक्रेत्यांना देणे गरजेचे आहे. तशी माहिती दिली जात नसल्याने पथविक्रेत्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. केंद्र शासनाने पथविक्रेत्यांना आत्मनिर्भर करताना या सर्व बाबींचा विचार करायला हवा होता.अश्या योजना प्रत्यक्षात अमंलात आणल्या जात आहे कि नाही त्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही हे यावरून दिसून येते. पथविक्रेत्यांना नगरपालीका अंतर्गत विशेष शिबीर बसवून त्यांना कर्ज प्रकरण मंजूर करून पथविक्रेत्यांना ओळखपत्र देण्यात यावे.अशी मागणी पथविक्रेत्यांनी केलेली आहे.