पदवीधर मतदारांनो, तुम्ही समाजातील सुजाण आणि सुशिक्षित घटक आहात. तुमच्याकडे केवळ पदवीचे प्रमाणपत्र नाही तर समाज बदलण्याची ताकद आहे. पदवीधर मतदारसंघ ही लोकशाहीतील एक विशेष देणगी आहे, कारण याच्या माध्यमातून आपण विधानपरिषदेसाठी थेट प्रतिनिधी निवडतो. हे प्रतिनिधी शिक्षण, रोजगार, धोरणनिर्मिती यामध्ये थेट सहभाग घेतात. म्हणजेच तुमचे मत केवळ एखाद्या व्यक्तीचे भवितव्य घडवत नाही तर संपूर्ण राज्याच्या धोरणांना दिशा देते. त्यामुळे हा अधिकार केवळ अधिकार राहू नये तर राज्याच्या प्रगतीत सक्रिय भूमिका घेण्याची संधी म्हणून स्वीकारला पाहिजे.
पण वास्तव किती धक्कादायक आहे! नागपूर विभागातील पदवीधर निवडणूक – २०२० आकडेवारीनुसार, नागपूर विभागात अंदाजे १२ लाख पदवीधर होते. त्यातील १७ टक्के म्हणजे २,०६,४५४ पदवीधरांनी नोंदणी केली. प्रत्यक्षात मतदान ५३.६४ टक्के झाले त्यातील ७२२८ मतदारांनी अवैध मतदान केले होते. म्हणजे नोंदणीचा व मतदानाचा टक्का अत्यंत नगण्य होता. याचा थेट अर्थ असा की ९३ टक्क्यांहून अधिक पदवीधर या प्रक्रियेतून स्वतः वंचित होते. सुशिक्षित समाजाचा इतका मोठा वर्ग मतदानाकडे व मतदान नोंदणीकडे पाठ फिरवतो, हे लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा नाही का? ही निष्क्रियता म्हणजे आपणच स्वतः आळशीपणाचा शिक्का मारून घेणे होय. पदवीधरांनो, तुम्ही ‘जागृत म्हणवूनघेता, पण मतदानाच्या वेळी ‘गाफील’ राहता, ही बाब संतापजनक व खेदजनक आहे.
या दुर्लक्षाचे परिणाम फार गंभीर आहेत. आपण नोंदणी केली नाही, तर आपले प्रश्न, आपली मागणी, आपली स्वप्ने यांचा आवाज विधिमंडळापर्यंत पोहोचणार नाही. कमी मतदान झाल्यास काही मोजक्या मतांच्या जोरावर अपात्र किंवा अयोग्य व्यक्ती निवडून येऊ शकते आणि मग त्या व्यक्तीच्या निर्णयांचा फटका थेट तुम्हालाच बसतो. लोकशाही केवळ सर्वसामान्य मतदारांवर नाही तर सुशिक्षित वर्गाच्या जागरूकतेवर उभी आहे. तुम्हीच जर पाठ फिरवली, तर लोकशाही प्रक्रिया पांगळीसारखी होईल आणि अकार्यक्षम, अयोग्य कारभाराला तुम्हीच मूक संमती दिल्यासारखे होईल.
पदवीधरांनो, तुमची जबाबदारी ओळखा. ही निवडणक म्हणजे राजकीय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याचा पहिला टप्पा आहे. तुम्ही शिक्षण घेतले आहे, विवेक आहे, तर्कशक्ती आहे. मग या विवेकाचा उपयोग योग्य, दूरदृष्टी असलेले, जबाबदार प्रतिनिधी निवडण्यासाठी का करू नये? तुमचे एक मत हजारो लोकांचे जीवन बदलण्याची ताकद ठेवते. तुमचा एक निर्णय भविष्यातील धोरणांची दिशा ठरवू शकते. आज तुम्ही गप्प बसलात, तर उद्या तुमच्या मुलांच्या शिक्षणावर, रोजगारावर, समाजाच्या भविष्यावर अन्याय होईल. मग दोष द्याल कोणाला? म्हणूनच आज जागेव्हा.
नोंदणी प्रक्रिया अजिबात कठीण नाही. अर्ज करण्याच्या तारखेपूर्वी किमान तीन वर्षांपूर्वी आपण भारतातील कोणत्याही विद्यापीठातून पदवीधर किंवा समकक्ष अर्हता प्राप्त केलेली असावी आणि आपण त्या मतदारसंघाचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी फक्त नमुना १८ अर्ज भरून सादर करावा लागतो. त्यासोबत फोटो, पदवी प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत आणि रहिवाशी पुरावा जोडावा लागतो. ही कागदपत्रे ‘मतदार नोंदणी अधिकारी’ यांच्या कार्यालयात, तहसील कार्यालयात किंवा शासकीय महाविद्यालयांच्या
प्राचार्यांकडे जमा करता येतात. शिवाय ऑनलाइन नोंदणीची सुविधाही उपलब्ध आहे. काही मिनिटांचा वेळ देऊन तुम्ही लोकशाहीत आपली नोंद अधिकृतपणे नोंदवू शकता. एवढे सोपे असताना नोंदणी टाळणे म्हणजे जबाबदारी टाळणे!
पदवीधरांनो, तुमच्या पदवीचा उपयोग केवळ नोकरी मिळवण्यासाठी करू नका. समाज बदलण्यासाठी, योग्य प्रतिनिधी निवडण्यासाठी, भविष्यउज्ज्वल घडवण्यासाठी करा. आजच नोंदणी करा. आपल्या कुटुंबीयांना, मित्रपरिवाराला, सहकाऱ्यांना नोंदणीस प्रवृत्त करा. ज्यांनी अजून नोंदणी केलेली नाही, त्यांच्यापर्यंत हा संदेश पोहोचवा. एकजुटीने आपण आळशी हा शिक् पुसून टाकू आणि ‘जागृत’ तसेच ‘सक्षम’ पदवीधर म्हणून आपल्या लोकशाहीतील ताकद दाखवू.
लक्षात ठेवा, तुमचे एक मत केवळ उमेदवार ठरवत नाही, तर संपूर्ण राज्याचे भविष्य ठरवते. लोकशाही ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही ती प्रत्येक जागरूक नागरिकाची जबाबदारी आहे. पदवीधर मतदारांनो, आज तुम्ही नोंदणी केली तर उद्या तुमच्या मुलांच्या पिढीला सक्षम राज्याची भेट मिळेल. आज तुम्ही गप्प बसलात, तर उद्या त्यांच्या हातातअसुरक्षिततेचेओझेद्याल. म्हणूनचजागेव्हा, त्वरित नोंदणी करा आणि लोकशाहीला बळकट करा. ‘आळशी’ नव्हे, ‘जागृत’ बना! तुमच्या एका मतावर राज्याचे भविष्य उभे आहे.
