‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र चालकांना प्रशिक्षण !

• अधिका°यांकडून मार्गदर्शन
दिनांक 10 आॅक्टोबर 2025 शुक्रवार ला 3 वाजता आपले सरकार सेवा केंन्द्र चालकांचे प्रशिक्षण उपविभागीय कार्यालय मूल येथील सभागृहात पार पाडले. मूल तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार साहेब पवार,पंडीले तसेच उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील तेलंग साहेब व जिल्हा समन्वयक महाआयटी चंद्रपूर तसेच मूल तालुक्यातील 69 आपले सरकार सेवा केंन्द्रापैकी 34 आपले आपले सरकार सेवा केंन्द्राची उपस्थिती होती.
प्रशिक्षणामध्ये महाराष्ट लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत आपले सरकार सेवा पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या सर्व अधिसूचीत सेवांबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले.तसेच आपले सरकार सेवा केंन्द्र संचालक यांनी
महाराष्ट्र राज्य शासन आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हीसेस ही कंपनी (माहिती तंत्रज्ञान सेवा, बिझनेस सोल्यूशन्स तसेच आऊटसोर्सींग फर्म असणारी कंपनी) यांचा संयुक्त उपक्रम असणाऱ्या महाऑनलाईनची स्थापना मार्च 2010 मध्ये झाली. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये डिजिटायझेशन आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर व्हावा, या दृष्टीने महाऑनलाईन कार्यरत आहे. विविध शासकीय विभाग आणि नागरिकांना सुलभपणे घरपोच सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या महाऑनलाईन प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे.

ऑनलाईन पध्दतीने सेवांचा लाभ
महाऑनलाईनने क्रांतिकारी पवित्रा घेत फेर-अभियांत्रिकीच्या प्रक्रियेमध्ये अनेक बदल घडवून आणले. सरकारी कार्यालयांच्या खिडक्यांसमोर मोठाल्या रांगा लावून सेवा प्राप्त करण्याची यंत्रणा मोडीत निघाली आणि या सर्व सेवा ऑनलाईन उपलब्ध झाल्या. आजघडीला महाऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून दररोज साधारण 75000 नागरिक ऑनलाईन सेवांचा लाभ घेत आहेत.

महाऑनलाईनच्या माध्यमातून 1056 शासकीय विभागांच्या सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत. ऑनलाईन सेवाभरती, ऑनलाईन लॉटरी, नॅशनल पार्कसाठी ऑनलाईन तिकीट या आणि अशा अनेक सुविधांचा सहजपणे लाभ घेणे नागरिकांना शक्य झाले आहे आणि त्यामुळे शासकीय कामकाजातील पारदर्शकता वाढली आहे.

विविध विभागांची संकेतस्थळे
महाऑनलाईन सर्व शासकीय विभागांना साधी सोपी संकेतस्थळे विकसित करण्यापासून गुंतागंतीची वेब ॲप्लिकेशन्स विकसित करण्यापर्यंत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधित सर्व प्रकारचे सहाय्य देऊ करते. सर्व विभाग आणि नागरी संस्थांना एसएमएस गेटवे आणि पेमेंट गेटवेच्या सुविधा महाऑनलाईननेच उपलब्ध करून दिल्या आहेत. विविध विभागांसाठी जीआयएस आणि बीआय सेवा संबंधित प्रकल्पांवरही महाऑनलाईन काम करत आहे. तसेच ई-केवायसीचा वापर करत एम-गव्हर्नन्ससाठी उपयुक्त ठरतील, अशी मोबाईल ॲप्स विकसित करण्याचे कामही महाऑनलाईन करत आहे.

सीएसआर अर्थात कॉर्पोरेट – सामाजिक जबाबदारी
महाराष्ट्र राज्य शासन आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हीसेस यांचा संयुक्त उपक्रम असणाऱ्या महाऑनलाईन मर्यादित या निमशासकीय कंपनीने आपल्या सामाजिक जबाबदारीचे भान नेहमीच बाळगले आहे. असे प्रशिक्षणात बोलत होते..

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५
महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला असून तो दि. 28.04.2015 पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.

पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रतिप्रकरण रु. 5000/- पर्यंत दंड होऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसुचित सेवांची यादी सोबतच्या प्रपत्रात दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम -2015 अंतर्गत महसूल विभागाव्दारे देण्यात येणा-या अधिसुचित सेवांची यादी

अ.क्र सेवा सेवा मिळण्याचा कालवधी (दिवस) पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम अपिलीय अधिकारी द्वितीय अपिलीय अधिकारी आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध
1 वय,राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र 15 तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी होय
2 जातीचे प्रमाणपत्र 45 उपविभागीय अधिकारी/ उप जिल्हाधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी होय
3 उत्पन्न प्रमाणपत्र 15 ना.तहसिलदार तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी होय
4 नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र 21 उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी होय
5 तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र 7 तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी होय
6 ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र 7 तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी होय
7 ऐपतीचा दाखला 21 1)ना.तहसिलदार(रु.२ लक्ष पर्यंत ) तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी होय
2)तहसीलदार (रु २०००१ ते ८ लक्ष पर्यंत) उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
अप्पर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी
3)उपविभागीय अधिकारी (रु ८००००१ ते ४० लाख पर्यंत) जिल्हाधिकारी (विभागीय आयुक्त)
4)जिल्हाधिकारी (रु ४० लाख वरील ) सह. आयुक्त (विभागीय आयुक्त)
8 सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना 7 तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी उपविभागीय अधिकारी अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी होय
9 अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत 7 लिपिक / तलाठी ना.तहसिलदार तहसिलदार होय
10 अल्पभू-धारक दाखला 15 तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी होय
11 भूमीहीन शेतमजूर असल्याचा दाखला 15 तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी होय
12 शेतकरी असल्याचा दाखला 15 तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी होय
13 डोंगर/दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र 7 अ कारकून / ना. तहसीलदार ना.तहसिलदार/ तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी होय
14 प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे 1 अ कारकून / ना. तहसीलदार ना.तहसिलदार/ तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी होय
15 उद्योजकांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 44 (अ) च्या तरतूदीनुसार परस्पर औद्योगिक वापर सुरु करणे शक्य व्हावे, त्याकरीता आवश्यक अधिकृत माहिती तातडीने उपलब्ध करून देणे 30 (i) तहसीलदार 500 ब्रास पर्यंत ii) उपविभाग अधिकारी – 2000 ब्रास पर्यंत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि नोडल अधिकारी मैत्री काक्ष / विकास आयुक्त / अध्यक्ष मैत्री काक्ष i) आयुक्त / अध्यक्ष मैत्री काक्ष ii) प्रधान सचिव (महसूल) होय
16 औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन खोदण्याची परवानगी ( गौण खनिक उत्खनन) 15 तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी उपविभागीय अधिकारी होय
17 औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन वापरण्याकामे बिगर अधिसूचित वृक्ष तोड परवानगी. 30 उपविभागीय अधिकारी संबंधित महसूल विभाग अपर जिल्हाधिकारी तथा समन्वय अधिकारी विकास आयुक्त तथा अध्यक्ष मैत्री कक्ष होय
18 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 42-अ (1) (अ) अन्वये भोगवटादार वर्ग-1 या धारणाधिकाराच्या जमिनीसंदर्भात नियोजन प्राधिकारणाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर अर्जांतर्गत जमिनीचा वर्ग, जमिनीचा भोगवटादार व त्यावरील भार इ. चे विनिश्चिती प्रमाणपत्र देणे 30 तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी होय
19 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 42-अ (1) (ब) अन्वये राज्यात अंमलात असलेले शेतजमीन व कुळवहिवाट अधिनियम, विविध वतन अधिनियम आणि महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 या अधिनियमानुसार वाटप केलेल्या भोगवटादार वर्ग 2 या धारणाधिकाराच्या जमिनीकरीता भोगवटादाराचा परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यापासून विकास परवानगी मिळविण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे. 30 तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी होय
20 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 42-अ अन्वये संबंधित व्यक्तीने प्राप्त केलेल्या विकास परवानगीच्या अनुषंगाने अशा व्यक्तीकडून प्राप्त झालेल्या लेखी माहितीच्या आधारे आणि कलम 47 अ मध्ये नमूद केलेल्या दराने रुपांतरण कराचा आणि त्याबद्दलचा अकृषिक आकारणीचा भरणा केल्यावर संबंधित व्यक्तीला विहित नमुन्यामध्ये सनद देणे. 30 तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी होय