लाडक्या बहिणींसाठी ‘ती’ अट ठरतीये -अडचणीची; दिवाळीत पैसे मिळणार का?
लाडकी बहीण योजनेतील महिलांसाठी KYC करणे अनिवार्य केले आहे. यासाठी 1 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर असा दोन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची आपले सरकार केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र किंवा ऑनलाईन सर्व्हिस देणाऱ्या केंद्रांवर गर्दी होत आहे.
ही योजना सध्या केवायसीच्या कचाट्यात अडकली असून, या दिवाळीत पेमेंट चुकण्याची दाट शक्यता आहे.
सरकारने ताडकी बहीण योजना सुरू करून जवळपास 15 महिने झाले आहेत. या योजनेतील लाभार्थी महिलांना दरमहा 1500 रुपये अनुदान स्वरूपात शासनाकडून दिले जातात. आता योजनेच्या लाभार्थ्यांना केवायसी अनिवार्य केले आहे. परंतु, या प्रक्रियेदरम्यान सतत तांत्रिक अडचणी येत आहेत. काही महिला घरातील सुशिक्षित मुला-मुलींच्या माध्यमातून मोबाइलद्वारे केवायसी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण या केवायसीसाठी शासनाकडून उपलब्ध असलेले पोर्टल वा सर्व्हर सातत्याने बंद पडत असल्याने किंवा चालत नसल्याने या महिलांची कुचंबना होत आहे.
तासनतास थांबून देखील केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. तर कधी ओटीपी येतो. मात्र, तो ओटीपी टाकण्यासाठी जो पर्याय उपलब्ध झाला पाहिजे तो उपलब्ध होत नाही. महिला व बाल विकास विभागाने याबाबत लक्ष घालून महिलांची कुचंबना दूर करावी अशी मागणी बहुसंख्य महिलांकडून केली जात आहे.
सर्व्हरवर येतोय प्रचंड लोड
काही जाणकारांच्या मतानुसार, ही केवायसी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यासाठी जो सर्व्हर उपलब्ध करून दिला आहे. त्या सर्व्हरवर त्याच्या तांत्रिक ताकदीपेक्षा अधिक कामाचा लोड आल्यावर चालत नाही. याचे कारण मोबाईलवर जी मंडळी पोर्टल ओपन करून केवायसी करण्याचा प्रयत्न करतात, ते काम झाले अथवा नाही झाले, तरी देखील त्यांनी केलेले लॉगिन बंद करत नसल्यामुळे इतरांना या सर्वरचा ॲक्सेस मिळत नाही. तो ट्रॅफिक जाम असा मेसेज दाखवतो. त्यामुळे
י’
मोबाईलवर हे पोर्टल ओपन होणे बंद करावे किंवा सर्वरची कॅपॅसिटी वाढवावी जेणेकरून महिलांना हेलपाटे न मारता एकाच हेलपाट्यात त्यांची केवायसी पूर्ण करुन समाधानाने घरी जाता येईल.
विधवा महिलांबाबत मोठी अडचण
दुसरी विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्या महिला विधवा आहेत. त्यांच्या केवायसीसाठी नेमके दुसरे आधार कार्ड कोणाचे वापरायचे किंवा कोणता पर्याय वापरायचा याची माहिती शासनाकडून न मिळाल्याने त्या महिला गोंधळाच्या मनःस्थितीत आहेत. त्यांना मार्गदर्शक पर्याय उपलब्ध व्हावेत अशा मागणीने जोर धरला आहे. यासाठी त्या महिलेचे व तिच्या पतीचे किंवा वडीलांचे आधार कार्ड व त्यांना लिंक असलेले मोबाईल ओटीपीसाठी आवश्यक आहेत.
