शेतकऱ्यांना विविध कृषी योजनांच्या लाभासाठी ‘महाडीबीटी पोर्टल’वर अर्ज अपलोड केले आहेत. परंतु या पोर्टलवर योजनेसंबंधीची कागदपत्रे अपलोड होत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची नाहक वणवण होत आहे.
सध्या अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज यामुळे प्रलंबित आहेत. राज्य व केंद्र शासन पुरस्कृत १०० पेक्षा अधिक कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘महाडीबीटी पोर्टल वर अर्ज सादर करावे लागतात. यात अर्ज सादर केल्यानंतर अपलोडसंबंधी संदेश अर्जदारास आल्यानंतर पोर्टलवर ही कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. त्यावेळी ओटीपी येतो. परंतु कागदपत्रे मात्र अपलोड होत नाहीत. यामुळे शेतकरी संभ्रमात आहेत.
कागदपत्रे अपलोड झाल्याशिवाय पुढील कार्यवाही होऊ शकत नाही. तसेच आपला योजनेतील सहभाग कायम आहे की नाही, हेदेखील या तांत्रिक समस्येनंतर स्पष्ट होत नाही. शेतकऱ्यांसमोर पर्यायच नाहीत. या प्रकारामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे पॅक हाउुस,टॅक्टर व
- प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – प्रती थेंब अधिक पिक (सूक्ष्म सिंचन घटक)
- कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान : अन्नधान्य, तेलबिया, ऊस व कापूस
- बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (आदिवासी उप योजना / आदिवासी उप योजना बाह्य)
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना
- एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान
- कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना
- राष्ट्रीय कृषी विकास योजना – रफ्तार
- राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजना
- मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना
- मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना – वैयक्तीक शेततळे
- RKVY Plastic Lining to Farm Pond
- डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD)योजना
इतर बाबींचे अर्ज प्रलंबित आहेत.
पूर्वसंमतीसाठी महिनोमहिने प्रतीक्षा
कृषी योजनांसाठी अनेकांनी अर्ज सादर केले आहेत. परंतु पूर्वसंमतीसाठी अनेक शेतकरी दोन ते तीन महिने प्रतीक्षा करीत आहेत.
या तांत्रिक अडचणी व दोष दूर करण्यासाठी कृषी विभागात स्वतंत्र कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्याची गरज आहे, असाही मुद्दा शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
