जात प्रमाणपत्र किंवा जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी शासकीय कार्यालयांचे चकरा, वेळखाऊ प्रक्रिया, आणि कागदपत्रांची डोंगराएवढी झळती यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे अक्षरशः नाकीनऊ होते.मात्र, हे चित्र लवकरच बदलणार आहे. कारण, महाराष्ट्र सरकारने जात प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्रणालीसाठी हिरवा कंदील दिला असून, लवकरच ही सुविधा प्रत्यक्षात येणार आहे.
काय आहे या नव्या ऑनलाइन प्रणालीचं स्वरूप?
राज्य सरकारने मान्यता दिलेल्या या नव्या संगणकीकृत प्रणालीतून अर्जदार एका क्लिकवर जात प्रमाणपत्र मिळवू शकणार आहे. ही प्रणाली पारदर्शक, जलद आणि अत्याधुनिक असेल.
यासाठी बार्टी (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) आणि TCS (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) यांनी संयुक्तपणे प्रस्तावित प्रणाली विकसित केली आहे. यानुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व संबंधित विभागांना पुढील १०० दिवसांत कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नव्या प्रणालीमधील ठळक वैशिष्ट्ये:
AI आधारित इंटरफेस – अर्जदाराला प्रत्येक टप्प्यावर मार्गदर्शन करणारे स्मार्ट यूजर इंटरफेस.
ऑटो पडताळणी – अर्जदाराचे नाव, नातेवाइकांची माहिती आणि आधारवरील पत्ता प्रणालीद्वारे थेट पडताळला जाणार.
डीजी लॉकर एकत्रिकरण – कागदपत्रे थेट DigiLocker वरून घेतली जाणार, त्यामुळे वेग आणि विश्वासार्हता वाढणार.
विलंबाला चाप – सद्य:स्थितीत महिन्यांपर्यंत चालणारी प्रक्रिया, काही तासांत पूर्ण होण्याची शक्यता.
कोणता वर्ग होणार लाभार्थी?
अनुसूचित जाती (SC)
अनुसूचित जमाती (ST)
भटक्या आणि विमुक्त जमाती
इतर मागासवर्गीय (OBC)
विशेष मागास प्रवर्ग
या सर्व घटकांतील नागरिकांना शासकीय नोकऱ्या, शिक्षणातील आरक्षण, निवडणुकीतील राखीव जागा आणि विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्र आवश्यक असते. मात्र, यासाठीची प्रक्रिया आतापर्यंत अत्यंत गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ होती.
सरकारच्या या निर्णयाचा प्रत्यक्ष फायदा काय?
-हजारो अर्जदारांचा वेळ, पैसे आणि श्रम वाचणार
-भ्रष्टाचाराला आळा
-बनावट कागदपत्रांवर नियंत्रण
-शैक्षणिक व शासकीय संधी मिळवण्यात मदत
-ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी विशेष फायदा
