राज्य सरकारकडून विविध योजना राबवण्यात येत असतात. यापैकीच एक योजना म्हणजे श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात येते.
समाजातील आर्थिक दुर्बल तसेच वृद्धांसाठी श्रावण बाळ योजना राबवण्यात येते. या योजनेच्या अंतर्गत 65 वर्षे वय असलेल्या आणि 65 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या वयोवृद्धांना दर महिन्याला आर्थिक मदत देण्यात येते. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात दरमहा एक हजार रुपयावरुन 1500 रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे.
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून दारिद्रयरेषेखालील यादीच्या कुटुंबात नांव असलेल्या आणि 21 हजार रुपये पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या 65 आणि 65 वर्षावरील पात्र लाभार्थ्यास दरमहा १५०० रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते.
अर्ज करण्याची पध्दत (How to apply for Shravan Bal Yojana scheme)
अर्जदार हा आर्थिक सहाय्य मिळवण्यासाठी अर्जाच्या दोन प्रती या तो राहत असलेल्या भागाच्या संबंधित तलाठ्याकडे करेल. अर्जासोबत संबंधित कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रे जोडण्यात यावीत.
आॅनलाईन फाॅर्म भरणे सुरू आहे फी 34 रूपये आपले सरकार सेवा केंन्द्रात पावती सोबत घ्यावी
पात्रतेची अर्हता
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचे यादीत नाव असणे आवश्यक आहे.
पात्रतेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
वयाचा दाखला – ग्रामपंचायतीच्या / नगरपालिकेच्या / महानगरपालिकेच्या जन्मनोंद वहितील उताऱ्याची साक्षांकित प्रत, शाळा सोडल्याचा दाखला, शिधापत्रिकेमध्ये अथवा निवडणूक मतदार यादीत नमूद केलेल्या वयाचा उतारा किंवा ग्रामीण / नागरी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिक्षक यांचा किंवा त्यापेक्षावरील दर्जाच्या शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याने दिलेला वयाचा दाखला.
दारिद्र्यरेषेखालील यादीत नाव
दारिद्र्यरेषेखालील यादीमध्ये त्या व्यक्ती / कुटुंबाचा समावेश असल्याबद्दलचा साक्षांकित उतारा.
रहिवाशी दाखला
ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ निरिक्षक, नायब तहसिलदार किंवा तहसिलदार यांनी दिलेला रहिवाशी असल्याबाबतचा दाखला.
उत्पन्नाचा दाखला
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात येते. या योजनेतील लाभार्थ्यांकडून दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर एप्रिल ते जून या कालावधीत उत्पन्नाचा दाखला घेण्यात येत होता.
मात्र 50 वर्षावरील ज्येष्ठ, वृद्ध नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ज्यांचे वय 50 वर्षापेक्षा अधिक आहे, अशा लाभार्थ्यांना पाच वर्षांमध्ये एकदाच उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे 50 वर्षावरील लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
