राज्यात स्पर्धा परीक्षेद्वारे विविध पदभरती केली जात आहे. राज्य शासनाकडून वनविभागातील वनरक्षक, स्टेनो, लेखापाल, महसूल विभागातील तलाठी, गृह विभागातील राज्य उत्पादन शुल्क खात्यांतर्गत जवान पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या भरती प्रक्रियेबद्दल स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या बेरोजगार युवक युवतींमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. परंतु दुसरीकडे मात्र, परीक्षार्थी भरती प्रक्रिया शुल्कापोटी आर्थिक विवंचनेत आहे. त्यामुळे हे शुल्क कमी करण्यात यावे, अशी मागणी प्रमोद मशाखेत्री एम. ए. एम. एड. सुशीत युवक यांनी ईमेल व्दारा निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनपत्राद्वारे केली आहे.
अमागास प्रवर्गासाठी एक हजार रुपये आणि मागासवर्गीय,
आर्थिक दुर्बल घटक,अथान
प्रवर्गासाठी ९०० रुपये एवढे परीक्षा शुल्क ठेवण्यात आले आहे. ही परीक्षा शुल्क रक्कम ही मोठी असून, विद्यार्थ्यांना एवढे शुल्क भरणे कठीण आहे. Fee: खुला प्रवर्ग: ₹1000/- [राखीव प्रवर्ग/आ.दु.घ.: ₹900/-, माजी सैनिक: फी नाही]जाहिरात क्र.: तलाठी भरती/प्र.क्र./45/2023 4644 जागापदाचे नाव: तलाठी (गट-क)Fee: खुला प्रवर्ग: ₹1000/- [मागासवर्गीय:₹900/-]
आधीच बेरोजगार त्यातही हलाखीच्या परिस्थितीत अहोरात्र अभ्यास करून हे विद्यार्थी परीक्षेला सामोरे जात आहे. मात्र, भरमसाठ ठेवलेल्या शुल्कामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. असे असताना राज्य शासनाने हे शुल्क कमी करण्याबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने होऊ घातलेल्या नोकर भरती प्रक्रिया शुल्क कमी करण्यासाठी तातडीने निर्णय घेऊन राज्यातील बेरोजगार व होतकरू विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी प्रमोद मशाखेत्री एम. ए. एम. एड. सुशीत युवक यांनी ईमेल व्दारा निवेदनातून केली.
