प्रभावी पोलिसिंगसाठी सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक प्रणाली तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अंतर्गत एक प्रकल्प आहे.
पोलिस प्रक्रियेचे संगणकीकरण (एफआयआर तपास, चलन) करणे, राष्ट्रीय गुन्हे आणि गुन्हेगारी
नोंदींच्या डेटाबेसवर संपूर्ण देशात शोध घेण्यास मदत करणे, राज्य आणि केंद्रात गुन्हे व गुन्हेगारी अहवाल
तयार करणे, वेब पोर्टलद्वारे नागरिक केंद्रीत पोलिस सेवा प्रदान करणे.
पोलिस ठाणे, न्यायालये, तुरुंग, न्यायवैद्यकशास्त्र आणि अभियोग यांच्यामध्ये गुन्हे आणि गुन्हेगारी डेटाचे सामायिकरण केले जाते, ज्यामुळे तक्रारदाराला न्याय मिळण्यास मदत होते.
हरविलेल्या व्यक्तीची कधीच भेट होत नाही
शहर असो वा रेल्वे रूळ किंवा आसपासच्या परिसरात सापडणाऱ्या शेकडो मृतदेहांची ओळख ही तांत्रिक कारणामुळे अखेरपर्यंत पटत नाही. मग आम्ही कायदेशीरपणे त्यांना बेवारस म्हणून घोषित करतो आणि त्यांचे अंत्यविधी उरकण्यात येतात. मात्र, ज्या व्यक्तीचा नातेवाइक (वडील, भाऊ, पती किंवा आई, मुलगी, बहीण) हरवला आहे ते मात्र शेवटपर्यंत आमचा माणूस परत येईल, याचीच वाट पाहत राहतात.
मृतदेह शवागृहात ठेवण्याचा खर्चही वाचेल
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या व्यक्तीचा ओळखपत्रविना मृतदेह आढळल्यास आम्ही आसपासच्या
पोलिस ठाण्यात मिसिंगची तक्रार आहे का, याची माहिती घेतो.
मात्र, राज्याबाहेरून नोकरीच्या शोधात येणाऱ्यांचे नातेवाइक शोधण्यास समस्या येतात.
आधार कार्ड जोडल्यास त्या व्यक्तीचा पत्ता सापडून नातेवाइकांना मृतदेह सुपुर्द करता येईल, पोलिसांचा
वेळ तसेच मृतदेह शवागृहात ठेवण्याचा खर्चही वाचेल, असे तपास अधिकारी सांगतात.
