डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण जमीन मालकांना नक्कल ,मोजणी ,फेरफार अर्ज, काढण्यासाठी कार्यालया खेटे मारण्याची गरज नाही. आपले सरकार वेबसाइटवर जाऊ जमिनीच्या नक्कल ,मोजणी ,फेरफार अर्ज, p1, प्रिंट करत येणार आहे.जमीन मालक, क्षेत्र यासह इतरमाहिती सांगणारा दस्तऐवज म्हणून ओळख आहे. दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजासाठी नक्कल ,मोजणी ,फेरफार अर्ज,साठीगरज शेतकऱ्यांना असते. बहुतांश वेळा कामा निमित्त बाहेर असतात किंवा त्यांना इतर कामे अधिक असल्याने मागणी केली तरी तो वेळेवर मिळेल की नाही, याची शाश्वती नसते. ही अडचण ओळखून महसूल विभागाने भूमी अभिलेख कार्यालयातील कामे स्वरुपात उपलब्ध करून उपक्रम सुरू केला.
दस्तावेज नोंदणी; भूमिअभिलेख विभागाच्या कोणत्याही सेवेचा लाभ घेण्याकरिता एक मे पासून ऑनलाईन अर्ज करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ऑनलाईन प्रक्रियेनेच नागरिकांची डोकेदुखी वाढविली आहे. सेवेसाठी अतिरिक्त खर्चाचा भुर्दंड नागरिकांना बसत आहे. भूमि अभिलेख विभागाच्या सर्व सेवा एक मेपासून ऑनलाइन स्वरूपात देणे सुरू करण्यात आले. सर्व प्रकारच्या सेवेसाठी अर्ज हे ऑनलाईनरित्या ‘आपले सरकार’ या पोर्टलद्वारे सादर करणे आवश्यक आहे.
नक्कल अर्ज, मोजणी अर्ज, फेरफारसाठी अर्ज आदींचा यात समावेश आहे.
सबंधित विभागाच्या सेवेकरिता ऑनलाइन अर्ज करण्याकरिता आधार कार्ड, फोटो व मोबाईल याची माहिती आवश्यक आहे.
यात आधी ऑनलाइन नोंदणीचे शुल्क 23.60 रुपये आकारण्यात येते. संबंधित सेवेचा अर्ज भरल्यानंतर अर्जाची फी भरल्याची पावती व अर्जाची ऑनलाईन प्रत ऑनलाईन केंद्र चालकाकडून दिली जाते. ही कागदपत्रे घेऊन अर्जदाराला भूमी अभिलेख कार्यालयात जावे लागते.
त्यानंर कागदपत्रे भूमी अभिलेख विभागप्रमुखाकडे सादर केलेल्या अजांची ऑनलाईन पडताळणी करून पुन्हा संबंधित अर्जदारास दस्तऐवजाचे शुल्क भरण्याकरिता ऑनलाइन केंद्रात पाठविण्यात येते. त्यानंतर अर्जदार पुन्हा ऑनलाईन केंद्रात भेट देऊन केंद्र चालकास संबंधित दस्तऐवजाचा शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने भरण्याकरिता सांगतो. यात दस्तऐवजाचा प्रकार पाहून ऑनलाईन शुल्क भरले जाते.
यात केंद्रचालक परत शुल्क आकारतो. यात लाभार्थ्याला आर्थिक व मानसिक भूर्दंड सहन करावा लागतो आहे. अर्जदाराने अर्ज ऑनलाईन केल्यानंतरही भूमी अभिलेख अधिका-यांकडन सबंधित सेवेसाठी अधिका-यांकडून संबंधित सेवेसाठी लागणारा ऑफलाईन पध्दतीने अर्ज सुध्दा झेरॉक्समधून मागविला जातो.
यामुळे लाभार्थ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. विशेष म्हणजे ही सेवा आनलाईन असतानाही संबंधित दस्ताऐवज हे ऑफलाईन पध्दतीने दिल्या जात आहे. त्यामुळे या ऑनलाईन सेवेचा फायदा काय, असा प्रश्न नागरिकांकडून केला जात आहे.
अर्ज ऑनलाईन केल्यानंतरही भूमी अभिलेख अधिका-याकडून सबंधित सेवेकरिता लागणारा ऑफलाइन पद्धतीने अर्जसुद्धा झेरॉक्समधुन मागविला जातो. असा प्रश्न नागरिकांकडून केला ग्रामीण भागातील व्यक्तींना हा अर्ज भरण्यास अर्ज भरून असे असताना अर्जदाराचे ऑनलाइन देत असल्याचे निदर्शनास येत पद्धतीने शेकडो रुपये खर्च होत आहे.
ऑनलाईन पध्दतीने वाढला खर्च
दस्ताऐवज हे ऑफलाइन पद्धतीने दिल्या जात आहे. त्यामुळे या ऑनलाइन सेवेचा फायदा काय, जात आहे. संबंधित दस्तऐवजला शासकीय शुल्क 30 रुपये आहे. असे असतांना अर्जदाराचे ऑनलाईन पध्दतीने शेकडो रूपये खर्च होत आहे.
