नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनाच प्रोत्साहन अनुदान
मुल (वा.) किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप पणन हंगाम 2022-23 मध्ये नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना शासनाकडून हेक्टरी 15,000 रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यात आले आहे. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनाच प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आल्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धानविक्री केली असो किंवा नसो, धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील नवीन धारणेनुसार प्रतिहेक्टरी 15,000 रुपये याप्रमाणे (दोन हेक्टर) मर्यादेत प्रोत्साहन पर राशी शासनाकडून देण्याचे ठरविण्यात आले होते. शासनाकडन हे अनदान मार्च महिन्याच्या शेवटच्या
आठवड्यात नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे. परंतु शासनाने बिगर नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दुटप्पी धोरण अवलंबल्याने शेतकऱ्यांत नाराजी व्यक्त होत आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णयानुसार प्रोत्साहनपर राशीस पात्र होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे धान अभिकर्ता संस्थांना विक्री करणे बंधनकारक नाही असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच ज्या शेतकऱ्यांनी आपला माल विक्रीसाठी संगणकीय नोंदणी केली आहे. अशाच शेतकऱ्यांना शासनाकडून हे अनुदान प्राप्त झाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आपली नोंदणी केली नाही, अशा शेतकऱ्यांना शासनाने या अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. उत्पादित माल विक्री न करता फक्त नोंदणी केल्याने अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या शासनाच्या या दुटप्पी धोरणाचा अनेक शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. नोंदणी करून शेतकऱ्यांनी उत्पादित आपला माल महामंडळाकडे विक्री केला
शासनाचे ढिसाळ नियोजन
मग फक्त नोंदणी करूनच प्रोत्साहन राशी शासनाकडून देण्यात आली असेल तर उर्वरित शेतकऱ्यांना या अनुदानापासून वंचित का ठेवण्यात आले? असा संतापजनक प्रश्न शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. शासनाच्या या ढिसाळ धोरणाने शेतकरी वर्गात मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त होत आहे. या अनुदानासंदर्भात अनेक ठिकाणी व्यापारी, शेतकरी वाद पहावयास मिळाले आहे. तर प्राप्त झालेले अनुदान व योजना या बाबत अनेक शेतकरी अनभिज्ञ असल्याचेही चित्र तालुक्यात आहे.
