नगर परिषद मुल येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला होता.त्याला केंद्र
व राज्य शासनाने मंजुरी दिली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने घरकुलासाठी संपूर्ण निधी दिली; मात्र केंद्र शासनाकडूनच निधी दिला नसल्याचेआर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना स्वप्नातले स्वतःचे पक्के घरे बांधून देण्याची महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना पंतप्रधाननरेंद्र मोदी सरकारने सुरू केली; मात्र केंद्र सरकारकडून वर्षांपासून निधीच उपलब्ध होत नसल्याची प्रचिती मुल शहरातील घरकूल लाभार्थ्यांना दिसून आली. त्यामुळे घरकूल लाभार्थ्यामध्ये केंद्र सरकारविरोधात खदखद आहे.प्रधानमंत्री घरकूल योजनेचा मुल शहरात मोठा गाजावाजा करण्यात आला. शहरातील ‘लाभार्थ्याकडून अर्ज मागविण्यात आले.होते. आलेल्या अर्जाच्या छाननीनंतरअर्ज ग्राह्य धरून अर्जाच्या ‘पडताडणीनंतर लाभार्थ्यांच्याअर्जाला मंजुरी देण्यात आली होती.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून दीड लाख तर राज्य शासनाकडून एक लाख रुपये असे एकूण अडीच लक्ष रुपये लाभार्थ्यांनाघरकूल बांधकामाकरिता मिळणारहोते. त्यानुसार राज्य शासनाने एक लाखाचा संपूर्ण निधी दिला होता; मात्र केंद्र
सरकारनेच निधी दिला नाही. पंतप्रधान घरकुल आवास योजनेचा निधी संपल्यामुळे ऐन अर्धवट स्थितीतील हक्काचा निवारा कधी पूर्ण होणार याच्या प्रतीक्षेत लाभार्थी आहेत.प्रत्येकाला हक्काचे घरकुल देण्यासाठी झासन प्रयत्नशील आहे. अर्धवट स्थितीतील हक्काचा निवारा कधी पूर्ण होणार याच्या प्रतीक्षेत लाभार्थी आहेत.प्रत्येकाला हक्काचे घरकुल देण्यासाठी झासन प्रयत्नशील आहे. मात्र, या हक्काच्या घरकुलांना निधीचा ब्रेकलागला आहे. योजनेच्या खात्यावर पैसेच नसल्याने लाभार्थ्यांची मोठी अडचणनिर्माण झाली आहे. अनुदानाअभवी कामाच्या ऐन घाईत घरांचे बांधकाम बंद ठेवण्याची वेळ त्यांच्यावरआली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना पैशासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत.खात्यावर अनुदानाची रक्‍कम जमा न झाल्याने हेलपाटे मारावे लागत आहेत. घरकुलयोजनेचा निधी तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी मुल शहरातील घरकूल लाभार्थ्यांना कडून केली जात आहे.
