३० एप्रिल २०२२
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक खूप मोठा निर्णय दिला आहे. रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना आज मोठा दिलासा मिळाला आहे.
डॉक्टरांकडून देण्यात येणारी वैद्यकीय सेवा ही ‘कंझ्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट’ मध्ये येते असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. याचाच अर्थ रुग्ण त्याला योग्य सेवा मिळाली नाही तर त्या डॉक्टरविरोधात ग्राहक म्हणून तक्रार दाखल करू शकणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध मेडिको लीगल ॲक्शन ग्रुपने ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत डॉक्टरांच्या विरोधात तक्रार दाखल करू शकत नाही, असे म्हणत या आदेशाला आव्हान दिले होते.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निकाल दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करणाऱ्या मेडिको लीगल ॲक्शन ग्रुप संस्थेचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ हा १९८६ चा कायदा रद्द करून बनवण्यात आला आहे. केवळ कायदा रद्द करून आणि नवीन कायदा करून डॉक्टरांनी दिलेली आरोग्य सेवा सेवेच्या व्याख्याबाहेर काढता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
आरोग्य सेवा कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवायची असेल तर संसदेने केलेल्या कायद्यात याचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केवळ जुना कायदा रद्द करून त्याच्या जागी २०१९ मध्ये नवीन कायदा आणल्यास डॉक्टरांची सेवा कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊ शकत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी याचिकाकर्त्याचा अर्ज फेटाळून लावला होता आणि डॉक्टरांद्वारे प्रदान केलेल्या आरोग्य सेवा ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या कक्षेत असल्याचे सांगितले होते. याविरोधात डॉक्टरांची संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती.
दीपक देशपांडे जिल्हा संघटक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून आता यामुळे रुग्णांना नाहक त्रास सहन करावा लागणार नाही व व्यावसायिक डॉक्टर कुणाला अकारण त्रास होईल असे वागणार नाहीत अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे
