मूल (प्रतिनिधी)
पाणी समस्येला घेवुन ग्रामस्थांनी पुकारलेले साखळी उपोषण काल मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी त्रीसदस्यीय समिती नियुक्त करून योजनेची चौकशी करण्यात येईल. असे लेखी आश्वासन दिल्याने मागे घेण्यात आलेे. दरम्यान नियुक्त समितीने निःपक्ष आणि दबावाखाली न येता योजनेची चौकशी करून वास्तविकता उजेडात आणुन समाधान करावे, अन्यथा प्राणांतीक उपोषणाला बसावे लागेल. असा इशारा दिल्याने प्रशासन चांगलेच संकटात सापडले आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी मधून तालुक्यातील बेंबाळ येथील बेघर वस्ती मध्यें पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व्हावी म्हणून राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमातंर्गत पुरक पाणी पुरवठा योजना मंजुर करण्यात आली. ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभागाच्या देखरेखीत सदर योजनेचे काम कंत्राटदार दिपक गोणेवार यांनी पुर्ण करून आज पाच वर्षे पुर्ण झाली. परंतू सदर योजनेचे पाणी अजुनही बेधर वस्तीवासीयांना मिळालेले नाही. त्यामूळे सदर योजनेच्या कामात मोठया प्रमाणांत गैरव्यवहार झाला असावा. अशी शंका व्यक्त करून ग्रामस्थांनी योजनेच्या कामाची चौकशीची मागणी उचलून धरली होती. परंतू ज्या योजनेच्या चौकशीची मागणी ग्रामस्थांनी उचलून धरली त्या योजनेच्या कामावर देखरेख ठेवुन काम पुर्ण करण्यासाठी जी समिती नेमण्यांत आली त्या समितीचे अध्यक्ष मूल पंचायत समितीचे वर्तमान सभापती असून अनेक वजनदार भाजपा नेत्यांचा खंदा सहकारी आहे. त्यामूळे ग्रामस्थांची चौकशीची मागणी पंचायत समिती पासून जिल्हा परिषद स्तरावर फाईल मध्येच अडकुन राहत होती. वारंवार मागणी करूनही योजनेच्या कामाची चौकशी होत नसल्याने कामात लाखोचे अर्थकारण झाले असावे. अशी दाट शंका ग्रामस्थांना वाटू लागल्याने शेवटी ग्रामस्थांनी काॅंग्रेसजणांच्या सहकार्याने साखळी उपोषणाचे हत्यार हाती घेतले. स्थानिक पंचायत समिती समोर साखळी उपोषणाला प्रारंभ होताच पंचायत समिती पासून जिल्हा परिषद प्रशासन जागी झाली. दरम्यान लोकआग्रहास्तव सदर प्रकरण खा. बाळु धानोरकर यांनीही लावुन धरला. मुख्यकार्यकारी अधिकारी डाॅ. मिथाली सेठी यांना सदर प्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्याने डाॅ. मिथाली सेठी यांनी योजनेच्या चौकशीसाठी तांत्रीक व प्रशासकिय अभ्यास असलेल्या तीन अधिका-यांची चौकशी समिती नियुक्त करून चैकशी अहवाल चार दिवसात सादर करण्याचा अल्टीमेटम दिला. मुख्यकार्यकारी अधिकारी डाॅ. सेठी यांनी चौकशी समितीच्या माध्यमातून प्रकरणाच्या चौकशीचे निर्देश दिल्याने शेवटी उपोषणकत्र्या ग्रामस्थांनी उपोषणाचे हत्यार म्याॅन बंद केले. हे जरी घडले असले तरी मात्र ग्रामस्थांनी चौकशी समितीने योजनेच्या मुळाशी जावून निःपक्ष आणि दबावाखाली न येता दुध का दुध आणि पाणी का पाणी करावे. अशी अपेक्षा वर्तविली आहे. अपेक्षा वर्तवितांना चौकशी समितीने ग्राम पंचायत अधिनस्त निर्माण करण्यांत आलेल्या पाणी पुरवठा समितीच्या निर्मिती पासून योजनेच्या कामाची निवीदा, निवीदेची प्रसिध्दी, निवीदा उघडण्याची पध्दत, कंत्राटदाराकडून लिहुन घेतलेला करारनामा, पाणी पुरवठा समितीच्या सभा, सभेतील ठराव आणि खर्चाविषयी झालेली चर्चा, योजनेतंर्गत काम होत असतांना समितीने व शाखा अभियंत्याने दिलेल्या भेटी, योजनेच्या कामावर वापरण्यात आलेल्या विविध साहित्याचा दर्जा, टिकावुपणा आणि किंम्मत, साहित्य खरेदीची पध्दत अश्या विविध पैलुंची चैकशी होणे ग्रामस्थांना अपेक्षीत असुन चौकशी दरम्यान ग्रामस्थांच्या प्रतिनिधींनाही विश्वासात घेतल्या जावे. असे न झाल्यास नाईलाजास्तव आंदोलनाचे दुसरे हत्यार हाती घ्यावे लागेल. असा इशारा तडजोडीच्या बैठकीत संवर्ग विकास अधिकारी डाॅ. मयुर कळसे यांना दिला आहे.
*सन २०१६-१७ मध्यें ग्राम पंचायतीने डिव्हीडिएफ अंतर्गत बांधकाम करण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून २२ लाख ६६ हजाराचे कर्ज घेतले. कर्ज घेतांना या रक्कमे मधुन १५ लाख रूपये खर्चून बॅंकेकरीता इमारत आणि ७ लाख ६६ हजार रूपये खर्चून पिण्याच्या पाण्यासाठी आर.ओ. खरेदी करणार असल्याचे सांगीतले. सदर कर्ज घेवून आज तीन वर्षाहून अधिक कालावधी पार पडला, परंतु बॅकेची इमारत आजपर्यंत पुर्ण झाली नाही तर आर.ओ. मशीन नादुरूस्त अवस्थेत समाज भवन मध्यें कुलुप बंद आहे. त्यामूळे याही कर्ज प्रकरणाची चौकशी व्हावी. अशी मागणी स्थानिक काॅंग्रेस कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
