आता मतदान करण्यासाठी लागणार आधार? जाणून घ्या सरकारची तयारी

58

नवी दिल्लीः केंद्र सरकार लवकरच मतदान करण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करू शकते. जर तुमच्याकडे आधार कार्ड नसेल तर तुम्ही मतदान करू शकणार नाही. सरकार सध्या या प्रस्तावावर विचार करत आहे आणि जर एकमत झाले तर त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले जाईल. बुधवारी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.

काय आहे प्रकरण?

पश्चिम बंगालमधील उलुबेडिया लोकसभा मतदारसंघातून तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सज्दा अहमद यांनी एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेत महत्त्वाची माहिती दिली. सरकार सातत्याने निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने काम करत आहे. एकाच व्यक्तीकडे वेगवेगळ्या ठिकाणी अनेक मतदार कार्ड आहेत हे लक्षात आलंय. हे टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मतदार यादीला आधारशी जोडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिलीय.

विधी आयोगाकडून आपला 244 वा आणि 255 वा अहवाल सादर

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, अलीकडच्या काळात विधी आयोगाने निवडणूक सुधारणांच्या मुद्द्याची कसून चौकशी केली होती. विविध भागधारकांशी चर्चा केल्यानंतर विधी आयोगाने आपला 244 वा आणि 255 वा अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये निवडणूक सुधारणांच्या विविध पैलूंचा समावेश आहे. यापैकी काही शिफारसी देखील अंमलात आणल्या गेल्यात, ज्यात दोषी सिद्ध झाल्यास निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवणे, निवडणुकीदरम्यान खर्च आणि मतदानाचे नियम आणि पेड न्यूड्सवर बंदी घालण्यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. लोकसभेत निवडणूक सुधारणांवर विचारलेल्या प्रश्नाचे त्यांनी लेखी उत्तर दिले.

आता काय होणार?

या व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या ठिकाणी एकाच व्यक्तीच्या अनेक मतदार कार्डांची समस्या टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मतदार यादीला आधार परिसंस्थेशी जोडण्याचा प्रस्ताव दिला असल्याची माहिती कायदामंत्र्यांनी दिली. हे प्रकरण सध्या सरकारच्या विचाराधीन आहे.
मतदार कार्ड बनवण्यासाठी अजूनही आधारची मागणी केली जाते. मात्र, सध्या आधारचा वापर ओळख किंवा कार्ड पडताळणीसाठी केला जातो. मतदार कार्ड डेटा आधारशी जोडलेला नाही. जर सरकारने निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावाअंतर्गत बदल केले, तर येत्या काही दिवसांत मतदार कार्ड देखील पॅनप्रमाणे आधारशी जोडले जाईल. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निवडणुकांशी संबंधित काही कायदेही बदलावे लागतील.