महाराष्ट्र सरकारनं अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल विभागनिहाय राज्यस्तरीय दक्षता पथकाची घोषणा केली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय आज (29 जून) जारी करण्यात आला आहे.
मंगळवारी (29 जून) महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल आणि वन विभागानं एक शासन निर्णय जारी केला आहे.
त्यात म्हटलंय, “शासनानं गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याकरता वेळोवेळी उपाययोजना केल्या आहेत. तरीही गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक सुरू असल्याच्या काही घटना शासनाच्या निदर्शनास येत आहे. गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या तक्रारीच्या पडताळणीसाठी आणि आकस्मिक तपासणीसाठी महसूली विभागनिहाय राज्यस्तरीय दक्षता व निरीक्षण पथक स्थापन करण्यात येत आहे.”
या पथकामध्ये संबंधित महसूल विभागाचे उपायुक्त, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचा समावेश असेल.
या निर्णयात पुढे म्हटलंय, “या दक्षता पथकास शासनानं निर्देश दिल्या दुसऱ्या विभागात जाऊन गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या तक्रारीवर कारवाई करता येईल.”
महाराष्ट्रात नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे आणि मुंबई असे 6 महसूल विभाग आहेत.
विभागीय आयुक्त यांनी सदर पथकाकरिता गरजेनुसार वेळोवेळी अधिका—यांचे नियुक्ती आदेश काढावेत.
सदर दक्षता निरीक्षण पथकाकडून करण्यात येणा—या तपासणी दरम्यान गौण खनिजाचे अवैद्य उत्खनन,वाहतूक व गौण खनिजाच्या अवैध साठा आढळून आल्यास उत्खननासाठी वापरण्यात आलेली यंत्रसामग्री,वाहतूकीची साधने व गौण खनिज जप्त करून ते संबंधित तहसिलदार यांच्या ताब्यात देण्यात यावे.
संबंधित तहसिलदार यांनी सदर गौण खनिजाच्या साठयाचा व यंत्रसामग्रीच्या विल्हेवाटीबाबत व कारवाईबाबत नियमानुसार विहित कार्यपध्दती अनुसरून तात्काळ कार्यवाही करावी.
पथकाने केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल संबंधित विभागीय आयुक्त यांना सदर करावा व विभागीय आयुक्त यांनी त्यावर नियमानुसार कारवाईच्या सूचना संबंधितांना द्याव्यात.
सदर दक्षता पथकास शासनाने निर्देशीत केल्यास दुस—या विभागात जाऊन गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतूकीच्या तक्रारीवर कारवाई करता येईल.असे
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
