मुंबई : पॅन कार्ड आधारशी लिंक करणे बंधनकारक आले असून यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत आता 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील घोषणा अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केली आहे. जर आधारशी पॅन कार्ड लिंक केले नाही तर तुम्हाला 1000 रुपये दंड भरावा लागू शकतो. केंद्र सरकारने आयकर कायदा 1961 कलम 234H मुळे पॅन कार्ड आधारशी लिंक करणे अनिवार्य केले आहे. 23 मार्च रोजी लोकसभेत हे वित्त विधेयक सरकारने मंजूर केलेले आहे.
आपण शासनाने दिलेल्या शेवटच्या तारखेपर्यंत जर आपला आधार पॅनशी लिंक केले नाही तर यासाठी आपल्याला एक हजार रुपये दंड भरावा लागू शकतो. तसेच एखाद्या व्यक्तीने शेवटच्या तारखेपर्यंत आपला पॅन आधारशी जोडले नाही, तर त्यांचे पॅन कार्ड निष्क्रिय होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच लिंक न केल्यास 30 सप्टेंबरनंतर ते पॅन कार्ड आर्थिक व्यवहारात वापरले जाणार नाही. याचा सर्व प्रकारच्या बँकिंग व्यवहारांवर परिणाम होईल. म्युच्युअल फंड, डिमॅट अकाऊंट उघडणे, नवीन बँक खाते उघडणे पॅनशिवाय आपण या सर्व गोष्टी करू शकणार नाही.
सर्व प्रथम आयकर विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटम्हणजेच आता नवीन वेबसाईट वर जा. खाली दिलेल्या लिंक आधारच्या पर्यायावर क्लिक करा. आपले स्टेटस पाहण्यासाठी Click here वर क्लिक करा. नवीन विंडोवर पॅन आणि आधार तपशील भरा. तिथे आधार आणि पॅन लिंक आहे की नाही तपासा आणि नसेल तर लगेच लिंक करा.
निर्बंधाचा काळ पाहता केंद्र सरकारने सामान्य नागरिक व करदात्यांना विविध कामासाठी लागणाऱ्या कालमर्यादेत वाढ केली आहे. आज जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार आधार कार्ड- पॅन कार्डाशी संलग्न करण्यास तीन महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
आता नागरिक 30 सप्टेंबरपर्यंत आधार कार्ड पॅन क्रमांकाशी संलग्न करू शकतील.
कंपन्याकडून कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या स्त्रोतातील कर कपातीचे फॉर्म 16 अंतर्गतचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता हे प्रमाणपत्र 15 जुलै ऐवजी 31 जुलैपर्यंत देता येणार आहे.
कर वजावटीसाठी निवासी घर खरेदी करण्याचा कालावधीही वाढविण्यात आला आहे. कर विवाद मिटविण्यासाठी केंद्र सरकारने योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत जमा करायच्या पेमेंटसाठीची कालमर्यादा दोन महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे. आता हे पेमेंट 31 ऑगस्टपर्यंत जमा करता येणार आहे. त्याचबरोबर व्याजासह 31 ऑक्‍टोबरपर्यंत हे पेमेंट करण्यात करता येईल.
कंपनीने कर्मचाऱ्यांना काव्हीडवर उपचार करण्यासाठी दिलेले पैसे आता करमुक्त करण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्याचा कोव्हीडमुळे मृत्यू झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना कंपनीतर्फे दिलेले सानुग्रह अनुदान करमुक्त करण्यात आले आहे.
