मूल : शासकीय खरेदी केंद्रांवर धानविक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना बोनसची रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे केली आहे.
सन २०२०-२१ मधील खरीप हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रावर विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० क्विंटलपर्यंत प्रति क्विंटल ७०० रूपये प्रमाणे बोनस रूपाने देण्याचा शेतकरी हिताचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी आपला उत्पादीत शेतमाल शासकीय धान खरेदी केंद्रवर विक्री केला आहे. परंतु, जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार आजपर्यंत एकाही शेतकऱ्याला बोनसची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले असून चालु हंगामात बि- बियाणे, खते आणि मजुरांची मजुरी द्यायची कशी, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सहकार्याचा हात देण्यासाठी शासनाने बोनस देण्याचा निर्णय जाहीर केला परंतु अजूनपर्यंत एकाही शेतकऱ्याला बोनसची रक्कम मिळाली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये काहीशी नाराजी दिसून येत आहे. करिता चालु हंगामात शेतकऱ्यांना शेतीच्या मशागतीशिवाय पिक कर्जाची रक्कम भरणे सोईचे व्हावे म्हणून शासनाने जाहीर केलेल्या बोनसची रक्कम द्यावी, अशी मागणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती घनश्याम येनुरकर यांच्या नेतृत्वात बाजार समितीचे उपसभापती संदीप कारमवार, संचालक राकेश रत्नावार, अखील गांगरेड्डीवार, राजेंद्र कन्नमवार, शांताराम कामडी, डॉ. पद्माकर लेनगुरे, किशोर घडसे यांनी केली आहे.
