सार्वजनिक ठिकाणी लोकांचे थुंकणे सुरूच; केवळ आर्थिक दंडासोबतच व्यापक जनजागृती करण्यावर भर द्या – उच्च न्यायालय

34

मुंबई : लोकांचे कोरोना काळातही सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे सुरूच असल्यामुळे केवळ आर्थिक दंड आकारण्यासोबतच लोकांमध्ये व्यापक जनजागृती करण्यावरही भर द्या, असे निर्देश राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेला उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यावर पालिका आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांपासूनच याची सुरूवात करावी, कारण तेही याबाबतीत गंभीर दिसत नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांची तक्रार करण्याऱ्या नागरिकांना गंभीरतेने घेतले जात नाही. पोलिसांचा ही तक्रार 100 नंबरवर करण्याचा सल्ला किती व्यवहार्य आहे? असा सवालही बुधवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला.

2006 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेने तयार केलेल्या त्यांच्याच कायद्याची काटेकोरपणे अमंलबजावणी करण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेला सामाजिक कार्यकर्ता अर्मिन वांद्रेवाला यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर महिन्याभरात उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.

मुंबईत उघड्यावर थुंकणाऱ्या नागरिकांकडून थेट 1200 रुपये दंड आकारण्याचे तुमच्याकडे अधिकार असतानाही त्यांच्याकडून केवळ 200 रुपयेच दंड का वसूल करता?, असा सवाल करत सध्याच्या जमान्यात 200 रुपये दंडाला काही किंमत आहे का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगरपालिका तसेच राज्य सरकारला केली होती. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात महानगरपालिकेने हा दंड आता 1200 रूपये करत असल्याचे जाहीर केले. पण त्यानंतरही रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांची संख्या कमी झालेली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी बुधवारच्या सुनावणीत अधोरेखित केले.

सार्वजनिक ठिकाणी तसेच रस्त्यावर थुंकणाऱ्या नागरिकांमुळे कोरोना वाढत असून या नागरिकांवर कठोर कारवाई करायला हवी, अशी मागणी करत अर्मिन वांद्रेवाला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

अर्मिन यांनी या सुनावणीवेळी न्यायालयाला सांगितले की उघड्यावर थुंकणाऱ्या नागरिकांविरोधात कारवाई करण्याची तरतूद असतानाही त्याची योग्य ती अंमलबजावणी केली जात नाही. महानगरपालिकेच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी त्यावेळी हा दावा फेटाळून लावताना सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणा-यांवर कारावाई करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यासाठी बिट मार्शलसह, पोलिसांनाही ड्युटी लावण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

दोन्ही बाजू कडील युक्तीवाद ऐकून घेत यााबाबत पालिका प्रशासनाला याचिकाकर्त्यांनी सुचवलेल्या उपाययोजना विचारात घेत कारवाईचा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देत प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यापर्यंत तहकूब केली आहे.