विजय वडेट्टीवार मंत्री – इतर मागास बहुजन कल्याण, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, खार जमीन विकास विभाग तथा पालकमंत्री चंद्रपूर जिल्हा. वंचितांच्या विकासासाठी

88
गेल्या काही दिवसांपासून आपणा सर्वांना कोरोनाविषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक अडचणी ना तोंड द्यावे लागत आहे. आपद्ग्रस्त,अतिवृष्टी, पुरामुळे बाधित शेतकरी, वंचित, बहुजन समाज, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग, बाराबलुतेदार,ओबीसी विविध लहान मोठ्या समाज घटकांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी विभागामार्फत सतत प्रयत्न सुरू आहेत. बहुजनांचे कल्याण करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार सदैव तत्पर असून बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या तत्वानुसार काम करत आहे. गेल्या वर्षभरात कोविड 19, चक्रीवादळ, गारपीट अतिवृष्टी यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती ने बाधित नागरिकाकरिता सुमारे 13 हजार 300 कोटी रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
मदत व पुनर्वसन आपत्ती व्यवस्थापन विभाग
जून ते ऑक्टोबर 2020 या कालावधीत राज्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतीपिकांचे व बहुवार्षिक पिकांचे किमान 33 टक्के नुकसान झाले आहे. अशा बाधित शेतकऱ्यांना शेतीपिकांच्या (जिरायत व आश्वासित सिंचनाखालील पिके) नुकसानीसाठी रु.10 हजार प्रती हेक्टर व बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी 25 हजार प्रती हेक्टर या दराने 2 हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्यात आली. नुकसान भरपाईच्या पहिल्या हप्त्यापोटी 2 हजार 297 कोटी 6 लाख रुपयांचा निधी दिवाळीपूर्वी वितरीत करण्यात आला आहे.
राज्यात ऑक्टोबर २०१९ ते २०१९ दरम्यान उत्तर पुर्व मान्सूनचे आगमन, अरबी समुद्रात सुपर सायक्लोन “क्यार व महा”या मुळे निर्माण झालेला कमी दाबाचा पट्टा यामुळे अवेळी पाऊस झाला. या अवेळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे राहिले .यासाठी ७ हजार ६४७ कोटी ९७ लाख रुपयांची रक्कम मदत म्हणून वितरित करण्यात आली . याशिवाय बाधित शेतकऱ्यांना जमीन महसूलात सूट, शेतपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना शाळा व महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय ही शासनाने घेतला.
राज्यात डिसेंबर २०१९ व जानेवारी २०२० या काळात गारपीट व अवेळी पावसामुळे जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, वर्धा, नागपूर आणि भंडारा या सात जिल्ह्यातील ९८०८१ हेक्टर क्षेत्रावरील शेतपिकांचे नुकसान झाले. या साठी ९३ कोटी ५८ लाख रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना देण्यात आली.
कोविड १९ विषाणुचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या प्रतिबंधात्मक नियमास अनुसरून तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून विलगीकरण कक्ष स्थापन करणे, तात्पुरती निवास व्यवस्था करणे, अन्न,कपडे, वैद्यकीय देखभाल, अतिरिक्त चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करणे, अग्निशमन, पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्था, आरोग्य सेवेतील कर्मचारी यांना वैयक्तिक संरक्षणासाठी साधने पुरवणे, व्हेंटिलेटर, हवा शुद्धीकरण यंत्र, थर्मल स्कॅनर्स, इ. साठी निधी उपलब्ध करून देणे, अशा विविध कामांसाठी आणि उपाययोजनांसाठी मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत ६९७ कोटी ९२ लाख रुपयांचा निधी विभागीय आयुक्तांमार्फत वितरित करण्यात आला आहे.
राज्यात ३ जून २०२० रोजी आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण किनारपट्टीतील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात शेतपिके, फळपिके, घरे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले. निसर्ग चक्रीवादळामुळे बाधित नागरिकांना एसडीआरएफच्या दरात आणि निकषात बदल करून विशेष वाढीव दराने मदत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. .निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांना मदतीसाठी शासनाकडून एकूण ७०७ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या निधीचे वितरण करण्यात आले.
मध्यप्रदेशातील छिंदवाडा व शिवनी जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणात अतिवृष्टी झाल्यामुळे पेंच, कन्हान, बावनथडी, वैनगंगा या नद्यांना पूर आला. तसेच गोसीखुर्द धरणातून ३०५९७ क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला त्यामुळे नदीकाठच्या जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत होऊन शेतपिकांचे आणि मालमत्तेचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरापेक्षा खास बाब म्हणून विशेष वाढीव दराने मदत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आणि या सर्वांना मदत करण्यासाठी 184 कोटी 52 लाख रुपयांची रक्कम वितरित करण्यात आली.
या शिवाय विभागामार्फत खरीप हंगाम 2018 मधील चारा छावणी साठी यावर्षी 386 कोटी 12 लाख रूपये वितरीत. जुलै ते ऑक्टोबर, 2019 मधील अतिवृष्टी मधील घर पडझड /शेती पिकांचे नुकसान व इतर बाबींकरीता या वर्षी 821 कोटी 28 लाख रूपये वितरीत. पाणी टंचाई साठी 326 कोटी 56 लाख रूपये पाणी पुरवठा विभाग ला .उपसा सिंचन योजनेची टंचाई कालावधीतील वीज देयके साठी 18 कोटी .पालघर जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांना (ताडपत्री व घर पडझड ) साठी यावर्षी 1 कोटी 77 लाख वितरीत.
टाळेबंदीच्या काळात राज्यातील उद्योग बंद झाल्याने या उद्योगातील कामगार, मजूर यांच्यासाठी भोजन, निवास, वैद्यकीय सुविधा इ. ची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. वेगवेगळ्या शिबीरांमध्ये सुमारे १८ लाख १५ हजार मजुरांची व्यवस्था करण्यात आली.परराज्यात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्यात आणण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात आल्या.
परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठविण्याबाबत केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर राज्य शासनाने राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस तसेच विशेष श्रमिक रेल्वेच्या माध्यमातून त्यांना त्यांच्या राज्यात मोफत पोहोचवण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली.यामध्ये ८४२ श्रमिक रेल्वेद्वारे १२ लाख १० हजार २५५ मजूरांना त्यांच्या राज्यात पाठविण्यात आले. यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून सुमारे ९७ कोटी तसेच बसच्या खर्चासाठी सुमारे ११५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग.
महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (महाज्योती) नागपूर येथे स्थापना करण्यात आली. महाज्योती संस्थेसाठी सन 2020-21 या आर्थिक वर्षामध्ये रु.50 कोटी निधी अर्थसंकल्पित केला आहे. महाज्योती संस्थेमार्फत इमाव, विजाभज आणि विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. तसेच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्यादुर्बल घटकांतीलयुवक- युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र संशोधन उन्नत व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) संस्थेची नाशिक येथे स्थापना
राज्यातील विजाभज विमाप्र व इमाव या मागासवर्गीय व्यक्तींना शासकीय सेवेतील आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी आवश्यक असणाऱ्या नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र काढताना उत्पन्नाचा दाखला देण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये बदल केल्याने या मागास प्रवर्गातील व्यक्तीला सुलभपणे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र मिळते.
भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील 5500 गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळेमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय .पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे नाव भटक्या जमाती ‘क’ प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याच्या योजनेला दिले आहे. राज्यात ओबीसी मुला- मुलींसाठी स्वतंत्र 72 वसतिगृह सुरू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे . प्रत्येक जिल्ह्यात प्रत्येकी (मुलांचे एक व मुलींचे एक) दोन वसतिगृह बांधण्यात येणार आहेत.
सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातून व विभागीय परीक्षा मंडळातून इयत्ता १० वी व १२ वीच्या परिक्षेत सर्वप्रथम आलेल्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या ४0 आणि इतर मागास प्रवर्गाच्या 41 गुणवंत विद्यार्थी व विद्यार्थींनींना गुणवंत विद्यार्थी व विद्यार्थींनींना स्वर्गीय वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कारप्रदान करण्यास मान्यता देण्यात आली .
कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास ६ महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे . कोविड विषाणूच्या संसर्गामुळे उदभवलेल्या परिस्थितीत राज्यातील विजाभज, विमाप्र,इमाव या प्रवर्गातील विद्यार्थ्याची सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षातील किंवा तत्पूर्वीची शैक्षणिक संस्थांना देय असलेली शिष्यवृत्ती शासनाकडून अप्राप्त आहे या सबबीखाली कोणत्याही विद्यार्थ्याचे प्रवेश रद्द करण्यात येऊ नये त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्याना आवश्यक असलेले सर्व दाखले, प्रमाणपत्र, व आवश्यक दस्तावेज त्वरित उपलब्ध करून देण्यात यावे असे आदेश राज्यशासनाकडून मॅट्रीकोत्तर शिक्षण देणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्थाना देण्यात
आले होते.
खार जमीन विकास विभाग.
नारवेल बेनवले ता .पेण जि.रायगड , काचली पीटकारी ता . अलिबाग जि .रायगड आणि पालघर येथील खारभूमी योजनांची कामे सुरू. दिड वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन. यामुळे 2052 हेक्टर क्षेत्र पुनर्वापर होणार. पालघर जिल्ह्यातील कोल व बापाने ता . वसई योजनांची नुतनीकरणाची कामे सुरू .तसेच रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील माणकुले -सोनकोठा ,हाशीवरे या तीन योजनांची कामे दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन. यामुळे 918 हेक्टर क्षेत्र पुनर्वापर होणारआहे.
शब्दांकन
दत्तात्रय कोकरे
विभागीय संपर्क अधिकारी