२५ रुपयांमध्ये!आता ऑनलाईन तेही केवळ@मयताचे नाव कमी करणे, बोजा चढविणे, कमी करणे,वारस नोंदी

30

लाठी  कार्यालयात मिळणारा सातबारा, ८ अ उतारा तुम्हाला आता महा-ई-सेवा, सेतू, तसेच आपले सरकार केंद्रांमध्येही मिळणार आहे. तेही केवळ २५ रुपयांमध्ये, तसेच वारस नोंदी, मयताचे नाव कमी करणे, बोजा चढविणे, कमी करणे अशा स्वरूपाच्या अर्जासाठी तलाठी कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नसून, ही कामेदेखील केवळ २५ रुपयांतच या केंद्रांमध्ये केली जाणार आहेत.

राज्य सरकारने यासंदर्भातला मोठा निर्णय जाहीर केला असून, सामान्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

महसूलविषयक सेवांसाठी सामान्यांना तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. अपवाद वगळता बहुतांश ठिकाणी सामान्यांच्या पदरी घोर निराशा येते. महसूलविषयक सेवा अधिकाधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी राज्य सरकारने वेगवेगळ्या उपक्रमांना प्राधान्य दिले आहे. त्यातीलच एक महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. त्यानुसार फेरफारविषयक सेवा आता महा-ई-सेवा, सेतू तसेच आपले सरकार यासारख्या केंद्रांमधून मिळणार आहेत. सातबारा उतारा, आठ अ असे उतारे काढण्यासाठी तलाठी कार्यालयामध्ये आता हेलपाटे मारण्याची गरज राहणार नाही. ‘तलाठी आज कार्यालयात आले नाहीत’, ‘रजेवर आहेत’, अशा सबबींना आता पूर्णविराम मिळणार आहे.

फेरफारविषयक नोंदी ज्या नोंदणीकृत दस्ताद्वारे होत नाहीत आणि केवळ अर्जाद्वारेदेखील करता येतात. यासाठी राज्य सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागाने ई हक्क प्रणाली सुरू केली आहे. त्यानुसार वारस नोंदी करणे, मयताचे नाव कमी करणे, बोजा चढविणे किंवा कमी करणे अशा स्वरूपाच्या कामांसाठी तलाठी कार्यालयात अर्ज देऊन यासंदर्भात कार्यवाही करता येते. नव्या निर्णयानुसार ही कामेदेखील महा ई- सेवा, सेतू, आपले सरकार या केंद्रांमधून होणार आहेत.

सेवेचा लाभ घेण्यासाठी काय कराल?
– सेवा केंद्रांमधून अर्ज व त्यासाठी लागणारे एक कागदपत्र स्कॅन करून अपलोड करणे. यासाठी केवळ २५ रुपये खर्च लागणार आहे. अर्जदारांना अधिकची कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावयाची असल्यास प्रत्येक कागदपत्राला केवळ दोन रुपयांचा खर्च येणार आहे.
– अर्ज करताना अर्जदारांनी स्वतःचा मोबाइल क्रमांक दिल्यास प्रक्रियेदरम्यान प्रत्येक स्तरावरील माहिती एसएमएसद्वारे कळणार.

राज्य सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून ही हक्क प्रणालीत अर्ज करताना अर्जदारांनी स्वतःचा मोबाइल नंबर द्यावा. सेतू केंद्रातील केंद्र चालकाचा मोबाइल देऊ नये. जेणेकरून त्यासंदर्भातील अपडेट एसएमएसद्वारे अर्जदारांना मिळू शकतील. – सरिता नारके, राज्य संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, भूमिअभिलेख विभाग, पुणे