नोंदणीसाठी बसतोय मोठा आर्थिक फटका
अवकाळी पावसाने धान,कापूस, तूर, भाजीपाला व फळ पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. विमा कंपनी व कृषी खात्याचे अधिकारी शेतकऱ्यांना ७२ तासांच्या आत तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आलेले आहे तर, तक्रार करण्यासाठी शासनाच्या वतीने एक भ्रमणध्वनी क्रमांक देण्यात आला आहे. परंतु शासनाच्या वतीने देण्यात आलेला हा क्रमांक कधी बंद तर कधी सदर अधिकारी हे इतरांशी बोलत असल्याचे कारण देऊन टाळाटाळ करीत असल्याचे वास्तव आहे.
शासनाच्या वतीने तक्रार नोंदणीसाठी अॅप देण्यात आलेले आहे. या अॅपवर शेतऱ्यांनी नुकसानीची माहिती द्यावयाची आहे. परंतु या अॅपमुळेही नागरिकांना मोठा मनस्ताप होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. सदर पोर्टल किंवा अॅप उघडण्याचा प्रयत्न केल्यास अनेकांच्या मोबाइलवर ते उघडत नसल्याचे वास्तव आहे.
सेतू केंद्रातून यासाठी नोंदणी करताना नोंदणीसाठी शेतातील फोटो, नोंदणी केली ती पावती किंवा पावतीचा क्रमांक आणण्याचा सपाटा हे कर्मचारी लावत असल्याने मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाईची नोंदणी करण्याआधीच मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.
अनेक शेतकऱ्याकडे मोबाइल नसतो, तर जून, जुलै महिन्यात काढलेल्या पीक विम्याची पावती आता पर्यंत सांभाळून ठेवणे हे सर्वांना शक्य होत नाही अशातच अनेकांनी पीक विम्याची नोंदणी केली पण, पावती दिसत नाही हा सर्व प्रपंच करता करता
७२ तासांचा अवधी केव्हा संपतो हे त्या विवंचनेत असणाऱ्या शेतकऱ्याला कळतच नाही यावरून पीक विम्याचा क्लेम मागणे म्हणजे एक काम बारा भानगडी असा प्रकार होतो त्यामुळे अनेक शेतकरी नको या भानगडी म्हणून क्लेम मागणे सोडून देतात खरे पाहता आता आलेला अवकाळी पाऊस हा सर्व ठिकाणी आला व सर्वच भागात पिकांचे नुकसान झाले आहे, कोणी विमा काढला याची माहिती विमा कंपनीकडे
आहे मग पुन्हा शेतकऱ्यांनी मागणी करा, ती ७२ तासातच करा, या अटी कशाला पाहिजे पण खुल्या मनाने शेतकऱ्यांना मदत करावी ही प्रामाणिक इच्छा नसल्याने त्याला फिरविण्याचा प्रकार आहे तरी काय द्यायचं आहे ते सरसकट प्रत्येक शेतकऱ्यांना देऊन मोकळ व्हावे पण, सरळ काम वाकड तिकड करणे म्हणजे सरकार हे जणू समीकरणच झाले आहे, ही मात्र वस्तू स्थिती आहे.
