मुल – ग्रामीण भागातील गरीब जनतेला निवारा मिळावा या हेतूने केंद्र व राज्य शासनाने गेल्या कित्येक वर्षापासून आवास योजना अमलात आणली आहे. ह्या योजनेसाठी ग्राम पंचायत स्तरावरून घरे नसलेल्या गरीब व गरजू लाभार्थ्यांची नावे जिल्हा परिषदेच्या मार्फतीने शासन स्तरावर प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करुन पंचायत समिती स्तरावर संपूर्ण प्रस्ताव तयार करुन घरकुल बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जाते.
घरकुल आवास योजनेची विभागणी प्रधानमंत्री आवास योजना ही सर्वांसाठी खुली व रमाई आवास योजना ही अनु.जाती. प्रवर्गासाठी राखीव, शबरी आवास योजना ही अनु.जमाती संवर्गासाठी तर यशवंतराव मुक्त वसाहत योजना ही विमुक्त भटकी जमाती साठी राखीव ठेवण्यात आली असून सण २०२१-२०२२ करीता मुल तालुक्यासाठी १२९३ घरकुलाचे उद्दिष्ठ देण्यात आले आहे. रमाई योजना १२०, शबरी आवास योजना ४०८, यानुसार मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. वरील आवास योजनेकरीता पूर्ण घरकुलाचे बांधकाम करण्यासाठी फक्त १ लाख ५० हजार रुपये लाभार्थ्यांना देण्यात येते. परंतु हे अनुदान मागील २०१६-२०१७ पासूनच शासनाने ठरविले असून आजची वाढती महागाई लक्षात घेता केवळ दीड लाख रुपयांत फक्त फाऊंडेशन, व पिल्लर,उभे होऊ शकतात त्याचेवर स्लॅब व इतर फिनेशिग लाभार्थ्यांनाच करण्याची पाळी येते असे लाभार्थ्यांनी आमच्या प्रतिनिधी जवळ बोलून दाखविले आहे.
परंतु आजची वाढती महागाई परवडणारी नसल्याने घरकुल अर्धवटच ठेऊन वास्तव्य करावे लागत आहे. कारण १ हजार विटाला ४ हजार रुपये भाव, लोहा प्रती क्विंटल ७ हजार रुपये, गिटी ५ हजार रुपये ट्रॉली, सिमेंट ३८० प्रती बॅग, आणि मिस्त्री व मजूर यांची मजुरी भरमसाठ वाढली असल्याने दीड लाख रुपये कमी पडतात. व त्याचा अनुदान पेमेंट चार हप्त्यात लाभार्थ्याला देण्यात येते पहिले २० हजार, दुसरा ४० हजार, ४० हजार नंतर ३० हजार व उरलेले २० हजार रुपये हे रोजगार हमी योजेअंतर्गत पूर्ण बांधकाम झाल्यानंतर देण्यात येते.
व प्रत्यक्ष घरकुल बांधकाम करण्यास २ लाख ५० हजार रुपये या महागाईमुळे लाभार्थ्यांना खर्च येत आहे. करीता शासनाने एका घरकुलाला १ लाख रुपये वाढ करुन २ लाख ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचे करावे तसेच चार टप्यात पैसे देण्याऐवजी दोन टप्प्यात अनुदानाचे पैसे देण्यात यावे अशी मागणी मुल तालुक्यातील घरकुल लाभार्थ्यांनी केली आहे.
शासनाने प्रतेक योजनेच्या अनुदानात वाढ केली परंतु घरकुल योजनेत केलेली नाही. याबाबत विचार करुन वाढती महागाई लक्षात घेता घरकुलाचे योजनेत वाढ करावी अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.
