राज्य शासनाच्या विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी पात्र ठरण्याकरीता विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी करुन स्टुडंट पोर्टलवरील आधार नोंदणीची माहिती अपडेट करणे शाळांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी नसल्यास त्यांना शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल तर आधार कार्ड आवश्‍यकच आहे.
शालेय शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार, शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत दुर्बल व वंचित घटकांकरिता 25 टक्के प्रवेश प्रक्रिया, विविध सवलतीच्या योजना, विविध शिष्यवृत्ती योजना यांचा लाभ घेण्यासाठी शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी महत्वाची ठरणार आहे. प्रत्येक योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थी विद्यार्थ्यांचा आधार संलग्नित मास्टर डेटा बेस अद्ययावत ठेवून प्रतिदिन विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीच्या नोंदीनुसारच येत्या 1 जानेवारीपासून संबंधित योजनांसाठी शासनाकडून निधी वितरित करण्यात येणार आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कमही डीबीटी मार्फत थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यालाचा प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यामुळे पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शकपणे योजना पोहोचविता येणार आहेत. आधार नोंदणी व अपडेशनबाबत शालेय शिक्षण विभागाकडून कार्यक्रम आखण्याबाबत व अंमलबजावणीबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
अनुदानित शाळांकडून आधार नोंदणी व अपडेशचे काम पूर्ण होत आले आहे. मात्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांकडून अद्यापही ही कामे पूर्ण झालेली नाहीत. शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून आधार नोंदणीबाबत आढावा घेण्यावर भर देण्यात आला आहे. मुख्याध्यापकांना अधिकाऱ्यांकडून सतत सूचना देण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दुरुस्तीसाठी 20 डिसेंबरपर्यंत मुदत
राज्यातील 40 लाख 18 हजार 731 विद्यार्थ्यांची आधार अपडेशनची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. यात बहुसंख्य विद्यार्थ्यांचे नाव, जन्मतारिख, पत्ता यांसारख्या माहितीत चुका झालेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांची “आधार’वरील माहिती व पोर्टलवर भरलेली माहिती विसंगत असल्याचे आढळून आले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे आधार अवैध ठरविण्यात आलेले आहे, अशा विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत शाळेच्या रॅकार्डवरुन दुरुस्ती करणे शक्‍य असल्यास तशी दुरुस्ती करण्यासाठी शाळांना 20 डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे.
