पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजनेतून मिळवा २ लाख ३० हजार अनुदान

39

योजनेचे स्वरुप

भाजीपाला पिकांची किडरोग मुक्त रोपे निर्मिती करुन उत्पन्न व उत्पादनात वाढ करणे. रोपवाटीकेद्वारे स्थानिक शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसाय उपलब्ध करून देणे व पीक रचनेत बदल करून नविन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे

योजनेच्या अटी

प्रथम प्राधान्य कृषि पदवीधर महिला. द्वितीय प्राधान्य कृषि पदविका महिला, तृतीय प्राधान्य महिला शेतकरी गट व त्यानंतर इतर लाभार्थी या योजनेच्या अनुदानास पात्र आहेत.

अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे

◆ ७/१२ व ८ अ चे उतारे
◆ आधार कार्डची छायांकित प्रत
◆ आधार संलग्न बँक खात्याच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत
◆ अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गाकरिता संवर्ग प्रमाणपत्र

योजनेअंतर्गत लाभ

१० आर शेडनेट, १० आर पॉलिटनेल, ६२ प्लास्टिक क्रेट व पॉवर नॅपसॅक स्प्रेअर आकारमानाच्या ४ लाख ६० हजार प्रकल्प खर्चास २ लाख ३० हजार अनुदान देण्यात येते.अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उप विभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा

महाराष्ट्र  रोपवटिका अनुदान योजना 2022 –

महाराष्ट्र राज्य हे फलोत्पादन क्षेत्रात अग्रेसर असून राज्यात मोठ्या प्रमाणात फळे व पालेभाज्या पिकांचे व्यावसायिक पद्धतीने लागवड करून उत्पादन घेतले जाते. तसेच त्याची निर्यात ही मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. मागच्या दोन ते तीन वर्षापासून भाजीपाला पिकांचे विषमुक्त व निर्यातक्षम उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे. त्यामुळे भाजीपाला बियाणांच्या चांगल्या जाती तसेच रोपे यांची मागणी देखील ही वर्षानुवर्ष वाढत चाललेली आहे. त्यादृष्टीने नियंत्रित वातावरणामध्ये तयार झालेली कीड व रोगमुक्त भाजीपाला रोपांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात दर्जेदार रोग आणि कीड मुक्त रोपे तयार करणाऱ्या लहान रोपवाटिका उभारण्यास वाव आहे. याच उद्देशाने शासनाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटीका योजना की नव्याने सुरू केलेली आहे. आणि या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देखील ९ सप्टेंबर २०२० रोजी शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेली आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर खाजगी रोपवाटिका अनुदान योजना शासन निर्णय GR २०२० –

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर भाजीपाला क्षेत्र आहे. तसेच भाजीपाला क्षेत्रासाठी अशी कोणतीही मोठी योजना ही राज्य स्तरावर आतापर्यंत कार्यान्वित केली गेली नव्हती. म्हणून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर खाजगी रोपवाटिका योजना ही राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. ही मान्यता ९ सप्टेंबर २०२० रोजी शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आलेली आहे.

भाजीपाला उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर खाजगी रोपवाटिका योजना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबवण्याचे प्रास्ताविक आहे. प्रकल्पासाठी ची प्रास्ताविक खर्च मर्यादा व अनुदानाची मर्यादा ही केंद्र सरकार पुरस्कृत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत खर्च व अनुदान मर्यादेनुसार असल्याचे सदर प्रकल्प राष्ट्रीय कृषी विकास योजना मधून राबविण्यास मान्यता देण्यासाठी प्रस्ताव राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेची अंमलबजावणी व संयंत्रासाठी स्थापित केलेल्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे.

रोपवाटीका अनुदान योजना २०२२ चे उद्दिष्ट

राज्यातील सर्व तालुक्यात रोपवाटिका स्थापन करण्यासाठी ही योजना राबवण्यात येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत पाचशे लाभार्थी निवडीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आलेले आहे. प्रत्येक तालुक्यात किमान एक रोपवाटिका उभारण्याचे प्रास्ताविक आहे. जिल्हा निहाय व प्रवर्ग निहाय सहपत्र केलेला आहे. जिल्हास्तरावरून तालुक्यात लक्षांक वाटप करताना प्रवर्गनिहाय खातेदारांची संख्या लक्षात घेऊन वाटप करावे. प्रत्येक तालुक्यात किमान एक रोपवाटिका उभारणी करणे हे बंधनकारक आहे. किमान एक लक्षांक प्रत्येक तालुक्यात देण्यात यावा जिल्हा मुख्यालय असलेल्या तालुक्यांना लक्षांक वाटताना प्राधान्य द्यावे.

  • शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्न आणि भाजीपाला उत्पादनात वाढ करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
  • भाजीपाला पिकांची दर्जेदार व रोगमुक्त रोपे निर्मिती करून उत्पादनात वाढ करणे.
  • पीक रचनेत बदल घडवून आणणे व नवीन तंत्रज्ञानाचा शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी वापर करून उत्पादनात वाढ करणे.
  • रोपवाटिके मुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसायाची संधी उपलब्ध करून देणे.

रोपवाटिका अनुदान योजना लाभार्थी निवड पात्रता –

  • रोपवाटिका उभारण्यासाठी अर्जदार लाभार्थीकडे पाण्याची कायमची सोय असणे आवश्यक आहे.
  • अर्जदाराकडे स्वतःच्या मालकीची कमीत कमी ०.४० हेक्टर तरी जमीन असणे गरजेचे आहे आणि त्याचा सातबारा उतारा आवश्यक आहे.
  • योजनेअंतर्गत रोपवाटिका पूर्णपणे नव्याने उभारणी उभारावी लागेल. या घटकांतर्गत यापूर्वी शासनाचा लाभ घेतलेले खाजगी रोपवाटिका धारक, शासनाचा लाभ न घेता उभारलेल्या खाजगी रोपवाटिका धारक तसेच राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, एकात्मिक फलोत्पादन अभियान, पोखरा किंवा इतर कोणत्याही योजनेतून संरक्षित शेती शेडनेट व हरितगृह घटकाचा लाभ घेतलेले लाभार्थी पूर्णस्य सदर योजनेअंतर्गत लाभास पात्र राहणार नाहीत.

रोपवाटिका योजनेसाठी लाभार्थी निवड प्रक्रिया –

  • महिला कृषी पदवीधारकांना प्रथम प्राधान्य राहील.
  • महिला बचत गट किंवा महिला शेतकरी यांना द्वितीय प्राधान्य राहील.
  • भाजीपाला उत्पादक तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी किंवा शेतकरी गट यांना तृतीय प्राधान्य राहील.

रोपवाटिका अनुदानात समाविष्ट असलेले घटक आणि अर्थसहाय्य प्रकल्प मापदंड –

या योजने टोमॅटो, कोबी, मिरची, वांगी, फुल कोबी, कांदा इत्यादी व इतर भाजीपाला पिकांसाठी रोपवाटिकेची उभारणी करता येणार आहे. या रोपवाटिकांमध्ये उभारणी करावयाचे घटक व प्रति लाभार्थ्यास मिळणारे अर्थसहाय्य याचे स्वरुप हे खालील तक्त्यात दर्शवलेले आहे.

ropvatika anudan yojana online apply mahadbt farmer scheme

सदर योजना प्रकल्प स्वरूपात राबवण्याची असल्यास चारही घटकांची एकाच ठिकाणी उभारणी करणे हे बंधनकारक असणार आहे . असे न केल्यास प्रकल्प अनुदानास पात्र ठरणार नाही याची नोंद घ्यावी.

रोपवाटिका अनुदान योजनेसाठी अर्ज कुठे करावा?

या योजनेसाठी इच्छुक आणि पात्र लाभार्थ्यांनी शेतकऱ्यांचे महाडीबीटी या संकेत स्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करावा किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे ऑफलाईन अर्ज देखील स्वीकारले जातील.

रोपवाटिका अनुदान योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे –

  • अर्ज
  • कृषी पदवी बाबत कागदपत्रे
  • शेतकरी गट नोंदणी प्रमाणपत्र
  • बँक खाते पासबुक छायांकित प्रत
  • सातबारा उतारा
  • आठ-अ प्रमाणपत्र
  • स्थळ दर्शक नकाशा
  • आधार कार्ड ची छायांकित प्रत
  • चतुसिमा
  • अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती शेतकरी यांच्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र
  • हमीपत्र

रोपवाटिकेची उभारणी कधी सुरू करावी?

तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडून पूर्व संमती मिळाल्यानंतर रोपवाटिकेची उभारणी हा लाभार्थी सुरू करू शकतो.
पूर्व संमती मिळाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत काम सुरू करणे आणि ते तीन महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण करणे हे लाभार्थ्याला बंधनकारक असणार आहे.