आधार कार्ड असेल तरच मिळणार सरकारी योजनांचा लाभ

55

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : तुमच्याकडे आधार कार्ड नसेल किंवा आधार क्रमांकासाठी नोंदणी केली नसेल, तर तुम्हाला अनेक सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. नुकत्याच समोर आलेल्या एका बातमीनुसार यूनिक आयडिटीफीकेशन ऑर्थटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) ने स्पष्ट केले आहे, की सरकारी योजना आणि सबसिडीचे लाभ मिळवण्यासाठी आधार अनिवार्य आहे. यासाठी प्राधिकरणाने सर्व मंत्रालये आणि राज्य सरकारांना परिपत्रकही जारी केले आहे. या परिपत्रकात राज्य सरकार आणि मंत्रालयांना केवळ आधार कार्ड असलेल्या नागरिकांनाच योजना आणि सबसिडीचा लाभ मिळावा, असे सांगण्यात आले आहे.

रिपोर्टनुसार आता आधारचे नियम अधिक कडक केले जाणार आहेत. आधारसाठी सध्याच्या सूचनांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीकडे आधार क्रमांक नसेल, तर तो इतर कागदपत्रे दाखवून अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतो. मात्र, जर एखाद्या व्यक्तीकडे आधार क्रमांक नसेल, तर त्याने त्यासाठी अर्ज करावा आणि अर्जाच्या बदल्यात मिळालेली पावती किंवा नावनोंदणी पावती दाखवूनच अनुदान किंवा सरकारी योजनेच्या लाभासाठी दावा करावा, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजेच आता सबसिडीचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्याकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे किंवा आधार मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी तुमच्याकडे पावती असणे आवश्यक आहे. जर एखाद्याकडे आधार नसेल किंवा त्याने आधारसाठी अर्ज केला नसेल तर त्याला इतर कागदपत्रे दाखवून सरकारी सूट आता मिळू शकणार नाही.

सबसिडी आणि सूट मध्ये हेराफेरी आणि गळती रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. ही गळती रोखण्यासाठीच आधार कार्ड सुरू करण्यात आले. आता अशा तरतुदी कडक केल्या जात आहेत, ज्याचा फायदा लोक घेऊ शकतात. नवीन परिपत्रक हे सुनिश्चित करेल की सबसिडीचा लाभ फक्त अशा लोकांनाच पोहोचेल जे आधारशी लिंक आहेत किंवा जोडण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. सध्या सरकार स्वस्त दरात राशन ते कमी दरात कर्ज अशा अनेक योजना चालवत आहे, ज्यांचे वितरण ‘आधार’च्या सहाय्याने केले जात आहे.

UIDAI ने गेल्या आठवड्यात सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य सरकारांना एक परिपत्रक जारी केले होते. हे परिपत्रक 11 ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आले होते. परिपत्रकामध्ये आधार क्रमांक नसताना सरकारकडून देण्यात येणारी सबसिडी आणि योजनांचा लाभ घेत असलेल्या लोकांसाठी आधार नियम कडक करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या.

सरकारी योजनांतर्गत लाभ/सबसिडी/सेवांच्या वितरणासाठी लाभार्थ्यांची पात्रता ठरवण्यासाठी वापरली जाणारी सरकारची प्रमाणपत्रे तुम्हाला हवी असल्यास, त्यांच्याकडे आधार क्रमांक असणे आवश्यक आहे, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.