बाजार समितीच्या अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीची अट रद्द करावी मोतीलाल टहलीयानी यांची मागणी

27

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती संबंधी पणन संचालकाने काढलेले आदेश रद्द करून प्रचलीत पध्दतीनुसार अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती करण्यांत यावी. अशी मागणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती मोतीलाल टहलीयानी यांनी केली आहे.
राज्यात कार्यरत असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आस्थापनेत सेवारत असतांना कायम कर्मचा-यांचे आकस्मिक निधन झाल्यास त्यांच्या कुटूंबाला आधार मिळावा म्हणून महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री अधिनियम १९५३ व त्याखालील नियम १९६७ मधील नियम १०० मधील तरतुदीनुसार मृतक कुटूंबाच्या वारसदारास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती बाबत तरतुद करण्यांत आली असुन त्यानुषंगाने कार्यवाही केल्या जात आहे. असे असतांना बाजार समितीची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेवुन बाजार समित्यांनी विहित केलेल्या आस्थापना खर्चाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घेवून अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीची प्रक्रिया करावी, अश्या आशयाचे पत्र राज्याचे पणन संचालक यांनी वर्षभरापुर्वी निर्गमीत केले आहे.

पणन संचालक यांचे हे पत्र अन्यायकारक असून अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीचे सर्वाधिकार स्वतःकडे घेणारे असल्याचा आरोप मोतीलाल टहलीयानी यांनी केला आहे. वास्तविक राज्यातील बहुतांश कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा आस्थापना खर्च विहित मर्यादेच्या आंत नाही, अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती दयावयासाठी वयाची अट असल्याने शैक्षणीक दृष्टया पात्र वारसदार आज केवळ वय वाढल्याने अनुकंपा तत्वावर मिळणा-या नौकरीपासून वंचित आहेत.

अनुकंपा नियुक्तीसाठी बाजार समितीला आस्थापना खर्चाची अट लादली असून आज राज्यातील कोणत्याही बाजार समितीचा आस्थापना खर्च विहित मर्यादेच्या आंत नाही, त्यामूळे कर्मचा-यांची कमतरता आणि अनुकंपा तत्वासाठी पात्र व गरजु असतांना त्या वारसदारास बाजार समितीच्या आस्थापनेत सामावून घेता येत नाही. ही शोकांतीका असून शासनाच्या या अटीमूळे बाजार समिती मध्यें सेवा करून निवृत्त झालेले तर अनेकजण सेवाकाळात मृत्यु पावले असतांना आज त्यांचे कुटूंब वा-यावर पडले आहे.

त्यामूळे पणन संचालक यांनी लादलेली आस्थापना खर्चाची अट शासनाने त्वरीत रद्द करून अनुकंपा तत्वासाठी सेवा करण्यास पात्र असलेल्या वारसदारांना न्याय दयावा. अशी मागणी मोतीलाल टहलीयानी यांनी केली आहे. निवेदनाच्या प्रती राज्याचे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचेसह राज्याचे लोकलेखा समिती प्रमुख आ. सुधीर मुनगंटीवार यांना पाठविल्या आहेत.