पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) देखील मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सुरु केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.या योजनेसाठी सर्वस्वी केंद्र सरकार द्वारे आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते. या योजनेअंतर्गत देशातील सुमारे 12 कोटी पात्र शेतकर्‍यांना वार्षिक 6 हजार रुपये, 2 हजार रुपयाचा एक हफ्ता असे तीन हप्त्यात ट्रान्सफर केले जातात. या योजनेद्वारे आत्तापर्यंत 10 हफ्ते पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले आहेत.आगामी काही दिवसात या योजनेचा अकरावा हप्ता पात्र शेतकर्‍यांना देण्यात येणार आहे. मात्र यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले होते.
या योजनेची केवायसी करण्यासाठी पात्र शेतकर्‍यांना 31 मार्च ही शेवटची तारीख देण्यात आली होती. मात्र, सरकारने दिलेल्या मुदतीत या योजनेच्या पात्र शेतकर्‍यांना ई-केवायसी (e-KYC) करणे तांत्रिक कारणामुळे अशक्य होते.
यामुळे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या तसेच शेतकऱ्यांना केवायसी करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळावा या हेतूने आता या योजनेत मोठा बदल केला आहे.
केंद्र सरकारने आता या योजनेची केवायसी करण्यासाठी 31 मे ही शेवटची तारीख निश्चित केली आहे. कृषी विभागाने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर ही मुदतवाढ दिली असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पुरेसा अवधी मिळणार असून प्रशासनाला देखील यामधील तांत्रिक बाबी हेरून त्यात सुधारणा करता येणे शक्य होणार आहे.
का करण्यात आली ई-केवायसी बंधनकारक?
मित्रांनो, पीएम किसान सम्मान निधि योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट नुसार एप्रिल महिन्यात या योजनेचा आगामी अर्थात 11 वा हप्ता शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे. 2019 मध्ये सुरु झालेल्या या योजनेअंतर्गत आता पर्यंत पात्र शेतकर्‍यांना दहा हफ्ते देण्यात आले आहेत. या योजनेला आता सहा वर्षे होत आली आहेत.
मात्र असे असले तरी मध्यंतरी या योजनेचा अनेक बोगस अथवा अपात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. ही योजना अल्पभूधारक शेतकरी तसेच अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र दरम्यानच्या काळात या योजनेचा लाभ आयकर दाता शेतकरी, शासकीय कर्मचारी असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला.
आता या अपात्र शेतकऱ्यांकडून योजनेचा पैसा वसूल केला जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात अजून वसुलीचे कार्य सुरू झालेले नाही. या अपात्र शेतकऱ्यांनाच लगाम घालण्यासाठी या योजनेत मोठा अमुलाग्र बदल करण्यात आला. त्याअन्वये आता योजनेसाठी ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
आता शेतकऱ्यांकडे दोन महिने शिल्लक
आता या योजनेची ई-केवायसी करण्यासाठी 31 मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकरी बांधवांना जवळपास दोन महिन्याचा कालावधी केवायसी करण्यासाठी उपलब्ध होणार आहे.
असे असले तरी ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप पर्यंत केवायसी पूर्ण केलेली नाही त्यांची नावे आता ग्रामपंचायतीकडे सुपूर्द केली जाणार असून त्यानुसार शेतकरी बांधव आधार कार्ड, बँक पासबुक, मोबाइल नंबर इत्यादी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून ई-केवायसी करू शकतात. यामुळे या योजनेसाठी आवश्यक केवायसी संदर्भात स्थानिक पातळीवर जनजागृती घडणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
