मूल प्रतिनिधी :- देशातील शाळा-शाळांमधून मुला मुलींची उपस्थिती वाढावी,गळती थांबावी आणि त्यांचे आरोग्य चांगले रहावे यासाठी भारत सरकारने माध्यान्ह भोजन योजना सुरु केलेली आहे.या योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना दुपारचे भोजन शाळेत शिजवून दिल्या जाते.२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेतील अनुदानात कपात करण्यात आल्याने ही कपात करण्यात येऊ नये व या योजनेस १००% अनुदान देण्यात यावे या मागणीचे निवेदन राष्ट्र सेवा दलातर्फे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना तहसिलदार यांचेमार्फत देण्यात आले.
माध्यान्ह भोजन योजना आता प्रधानमंत्री पोषक शक्ती निर्माण या नावाने कार्यान्वित होणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३ या अंदाजपत्रकात या योजनेस १००% अनुदानाची तरतूद केलेली दिसून येत नाही.उलट कपातच झालेली आहे.बहुजन,कष्टकरी आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकातील बहुसंख्य मुले या योजनेमुळे शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकून आहेत.मात्र अनुदानात कपात झाल्याने ही मुले शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.त्यामुळे प्रधानमंत्र्यांच्या नावाने सुरु होत असलेल्या माध्यान्ह भोजन योजनेस १००% अनुदानाची तरतूद करण्यात यावी या मागणीचे निवेदन तहसिलदार यांना देण्यात आले. निवेदन देताना राष्ट्र सेवा दलाचे राज्य मंडळ सदस्य नंदकिशोर शेरकी, मूल तालुका कार्यध्यक्ष क्रिष्णा बावणे, राष्ट्र सेवा दलचे मूल तालुका संघटक छबन कन्नाके , सदस्य कुमदेव कुळमेथे आदी उपस्थित होते.
