केवायसी केली तरच मिळणार शेतक-यंाना शेतकरी पेन्शन योजनेचे दोन हजार रूपये !

31

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना,त्रुटीमुळे रोखले

 शेतक-यांना आर्थिक मदत व्हावी,या उदेशाने सुरू करण्यातआलेल्या पीएम शेतकरी सन्मान योजनेचा दहावा हप्ता शेतक-यंानाचार दिवसांपूर्वी प्राप्त झाला आहे.मात्र शेकडो शेतक-यांनी त्यांचेखाते या योजनेशी आधार लिंक,केवायसी न केल्यामुळे त्यांचा निधीअद्याप प्रलंबित आहे.आता या करिता 31 मार्च ही डेडलाईन देण्यातआल्याने शेतक-यांची धावपळ सुरू झाली आहे.
केंद्र शासनाव्दारा देण्यात येणा-या दोन हजार रूपयांच्या मदती साठी अनेक नावे असल्याचे निदर्शनास आले आहे.त्यामुळे केवायसी केल्यानंतरचशेतक-यांना 11 वा हप्ता मिळणार आहे.शेतक-यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यावरच त्यांच्या बॅंकखात्यात आता दहावा हप्ता जमा करण्यात आलेला आहे.

 शेतक-यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा झालेली आहे.यानंतर एप्रिल महिन्यात अकरावा हप्ता जमा होणार आहे. क्ेंद्र शासनाने सन 2019 मध्ये ही योजना सुरू केली. यासाठीशेतक-यांनी पोर्टलवर नोंदणी केलेली आहे.मात्र,अजून ब-याचशेतक-यांनी केवायसी न केल्याने त्यांना आर्थीक मदत मिळण्यास  अडचण होणार आहे.

कसे कराल केवाससी:- मोबाईलवर पंतप्रधान किसान पोर्टलउघडून त्यावर फार्मर काॅर्नर पर्याय दिसेल,त्याखाली केवासीवर
क्लि करा,ई-केवायसी डॅशबोर्ड दिसेल,तेथे आधार व त्यांच्याशी  लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक टाकून सेंड ओटीपीवर क्लिक करा
व आलेला ओटीपी सबमिट करावा.

केवाससीसाठी 31 मार्च डेडलाइन:-
या योजनेत आतापर्यंत दहा हप्ते शेतक-यंाना प्राप्त आहेत.मात्र,अकराव्या हप्तापूर्वी केवाससी करणे,बंधनकारक करण्यात आले आहे.यासाठी शेतक-यांना 31 मार्च ही डेडलाइन देण्यात आली आहे.शेतकरी आपल्या मोबाईलवरून किंवा सीएसी सेंटरवरून केवासयी  करू शकतात.

1
2
  • i)Former and present holders of constitutional posts
  • ii)Former and present Ministers/ State Ministers and former/present Members of LokSabha/ RajyaSabha/ State Legislative Assemblies/ State Legislative Councils,former and present Mayors of Municipal Corporations, former and present Chairpersons of District Panchayats.
  • iii)All serving or retired officers and employees of Central/ State Government Ministries /Offices/Departments and its field units Central or State PSEs and Attached offices /Autonomous Institutions under Government as well as regular employees of the Local Bodies
    (Excluding Multi Tasking Staff /Class IV/Group D employees)
  • vi)All superannuated/retired pensioners whose monthly pension is Rs.10,000/-or more
    (Excluding Multi Tasking Staff / Class IV/Group D employees) of above category
  • v)All Persons who paid Income Tax in last assessment year
  • vi)Professionals like Doctors, Engineers, Lawyers, Chartered Accountants, and Architects registered with Professional bodies and carrying out profession by undertaking practices.