सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना दहा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी ३ ते १८ जानेवारीपर्यंत अन्नप्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्ज मंजुरी पंधरवडा साजरा करण्यात येणार आहे. या नोंदणीसाठी लाभार्थ्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ या तत्त्वावर ही योजना राबविण्यात येत आहे. २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षात एक जिल्हा एक उत्पादन या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के कमाल १० लाख अनुदान देण्यात येणार आहे. याशिवाय स्वयंसहायता गट, शेतकरी उत्पादक संस्था व उत्पादक सहकारी संस्थांना सामायिक पायाभूत सुविधा व भांडवली गुंतवणुकीसाठी पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. याशिवाय इन्क्युबेशन सेंटर, स्वयंसहायता गटाच्या सदस्यांना वीज भांडवल, मार्केटिंग व ब्रॅण्डिंग आणि प्रशिक्षण या घटकांसाठी लाभ दिले जातील.
योजनेंतर्गत नाशवंत कृषिमाल, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया, मसाला पिके, मांस प्रक्रिया, मस्त्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, किरकोळ वने उत्पादन आदींचा समावेश झाला आहे. या अनुषंगाने इच्छुक व्यक्ती व गटांनी प्रकल्प उभारणी अर्थ साहाय्यासाठी www.pmfme.mofpi.gov.in या एमआयएस पोर्टलवर नोंदणी करावी. सविस्तर प्रकल्प आराखडे करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा संसाधन व्यक्तीची नेमणूक केली आहे. त्यासाठी लागणारे सेवाशुल्क शासनामार्फत अदा केले जाणार आहे.
