मूल:- गरिबाच्या उत्थानासाठी शासन कल्याणकारी योजना राबवत असल्या तरी प्रशासनातील काही मंडळीमुळे त्या शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचत नसल्यामुळे अनेक गरजू शासनाच्या कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहत आहेत.यामध्ये दिव्यांगही सुटलेले नाहीत.त्यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ देताना दिव्यांगांना प्राधान्य द्यावे.अशी मागणी तालुक्यातील दिव्यंाग बांधवांनी तहसीलदारांना केली आहे.दिव्यांग असल्याने शारीरिक कमतरतेमुळे सर्वसामान्यांसारखे जीवन जगणे त्यांना कठीण आहे.त्यामुळे त्यांना वारंवार आर्थिक अडचणींचा सामनाकरावा लागतेा. परिणामी त्या दिव्यांगांना आत्मनिर्भर होण्यासाठीशासकीय योजनांच्या लाभाची गरज आहे.योजना चांगल्या असल्या तरी त्या राबवितांना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचत नाही.
परिणामी दिव्यांगांना जीवन जगताना तारेवरची कसरत करावीलागत आहे.दिव्यांगांना शासकीययोजनेचा लाभ मिळावा,दिव्यांगांच्या रिक्त असलेल्याशासकीय जागा भरणे,स्थानिक
तहसील कार्यालय व पंचायतस्मिती कार्यालयाच्यासमोरच्या जागा व्यवसायकरण्याकरिता दिव्यांगांनाउपलब्ध करून द्याव्यात,दिव्यांगांना निराधार योजनेतीलअनुदानात चार हजार रूपया
पर्यंतची वाढ करण्यात यावी,दिव्यांगांना अंत्योदय योजनेत समावेश करावा,बाजार समितीतील लिलावामध्ये दिव्यांगांना सूट देण्यात यावी अशी मागणी केली.
तर संवर्ग विकास अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात घरकुल मंजूर करावे,दिव्यांगांना पाच टक्के अपंग निधी ग्राम पंचायतीच्या मार्फतीने नियमित वाटप करावा आदी मांगण्याचे निवेदन देण्यात आले.यावेळी मनोज पिपरे,अंकुश लेनगुरे,ऋषभ चटारे,ईश्वर कस्तुरे,संदीप राऊत,बाबुराव नागापुरे,हरिदास नागापुरे,संतोश वाढई,विजय घोगरे,रामप्रसाद पाल,नीतेश पुल्लीवार,सोशित खोब्रागडे,मल्लेश कुरतडवार,हिरालाल निमगडे,उदेश ठाकुर,मनीष देवतळे आदी दिव्यांग बांधव उपस्थित होते.
