वरीष्ठ महाविद्यालयातील ७० टक्के शिक्षकेत्तर कर्मचारी लाभापासुन वंचीत
मूल : आश्वासीत प्रगती योजना पुर्नजिवीत करून लाभापासुन वंचित असलेल्या राज्यातील अनुदानीत महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळावा. यासाठी राज्याचे अर्थमंञी ना. अजीत पवार यांना आग्रह करावा. अशी मागणी अशासकिय महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिका-यांनी राज्याचे मंञी ना. छगन भुजबळ आणि खा. सुप्रीया सुळे यांचे कडे केली आहे.
राज्यातील अनुदानीत वरीष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना देय असलेली आश्वासीत प्रगती योजना ७ डिसेंबर २०१८ रोजी तांञीक अडचणीच्या नांवाने रद्द केली. यामूळे राज्यातील वरीष्ठ महाविद्यालयातील ७० टक्के शिक्षकेत्तर कर्मचारी लाभापासुन वंचीत आहेत. राज्यातील महानगर पालीका, नगर पालीका यासारख्या स्वायत्त संस्थामधील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ नियमित दिल्या जात आहे. परंतु महाविद्यालयातील हजारो पाञ शिक्षकेत्तर कर्मचारी आजही सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभापासुन वंचित आहेत. शासनाची ही कृती शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारी असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाविरूध्द संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. शासनाच्या सदर अन्यायकारक कृतीवर राज्याचे अर्थमंञी ना. अजीत पवार यांनी अभ्यास करून निर्णय घेतल्यास लाभापासुन वंचित असलेल्या वरीष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळु शकतो. करीता महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १२/२४ या आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ मिळवुन देण्यासाठी ना. अजीत पवार यांना प्रवृत्त करावे. अशी विनंती राज्य अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघाचे कार्याध्यक्ष गजानन काळे, चंद्रपूर गडचिरोली जिल्हा अध्यक्ष प्रशांत रंदई आणि माजी विदर्भ उपाध्यक्ष सचिन सुरवाडे यांचे नेतृत्वात राज्यातील महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी ना. छगन भुजबळ आणि खा. सुप्रीया सुळे यांना केली आहे.
