ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध योजना 1 ऑक्टोबर हा जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन…यानिमित्त..

106

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध योजना

1 ऑक्टोबर हा जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन…यानिमित्त..

ज्येष्ठ नागरिकांच्या पाठिशी शासन खंबीरपणे उभे राहत आहे. ज्येष्ठांसाठी शासनाने अनेक कायदे तर केलेच…पण विविध योजनांद्वारे त्यांना स्वावलंबी बनविले आहे…1 ऑक्टोबर हा जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन…यानिमित्त हा लेख.

महाराष्ट्र राज्याची सध्याची अंदाजे लोकसंख्या 13 कोटी इतकी असून त्यापैकी ज्येष्ठ नागरिकांची अंदाजे संख्या एक कोटी इतकी आहे. कुटूंबात मिळणाऱ्या सोयी सुविधा, आधुनिक उपचार पध्दती, वैद्यकीय सुविधा, राहणीमान, सकस आहार व आरोग्याविषयी जागृती निर्माण झाल्यामुळे आयुष्यमान वाढत आहे. शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्याने व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याने तरुण वर्ग व्यवसाय, नोकरी निमित्ताने ग्रामीण भागातून शहराकडे व एका शहरातून दुसऱ्या शहराकडे स्थलांतरीत होत आहे. त्यामुळे स्थलांतराच्या वाढत्या प्रमाणाबरोबरच विभक्त कुटूंब पद्धती रुढ होत आहे. शहरात महागाई, राहण्यासाठी छोटी जागा या कारणामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांमध्ये वाढ होत आहे.

ज्येष्ठ नागरिक हा समाजाचा महत्वपूर्ण घटक असल्याने त्यांचे राहणीमान सुसह्य व्हावे, आरोग्याच्या सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी व अधिकार यांची जाणीव समाजाला आणि त्यांच्या पाल्यांना व्हावी, म्हणून केंद्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी आई वडील, ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, 2007 पारित केला आहे. हा अधिनियम महाराष्ट्रात 1 मार्च, 2009 पासून लागू करण्यात आला आहे.

ज्येष्ठांच्या कल्याणासाठी शासनाने सुरु केलेल्या योजना

‘वृद्धाश्रम’ योजना (सर्वसाधारण वृध्दाश्रम)

अनाथ, निराधार, निराश्रित ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन जगणे सुसह्य व्हावे, त्यांना हक्काचा निवारा उपलब्ध व्हावा, म्हणून राज्य शासनाने 20 फेब्रुवारी 1963 अन्वये वृद्धाश्रम ही योजना सुरु केलेली आहे. ही वृद्धाश्रमे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अनुदान तत्त्वावर चालविली जातात. आतापर्यंत शासन मान्यताप्राप्त 32 वृद्धाश्रमे अनुदान तत्वावर सुरू आहेत. या वृद्धाश्रमामध्ये निराधार, निराश्रित व गरजू ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो. वृद्धाश्रमामध्ये प्रवेशितांना निवास, अंथरुण-पांघरुण, भोजन, वैद्यकीय सुविधा, मनोरंजनाच्या सोयी मोफत पुरविण्यात येतात. वृद्धाश्रमामध्ये 60 वर्षे वयावरील पुरुष व 55 वर्षे वयावरील स्त्रियांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो. गरजू ज्येष्ठ नागरिकांनी संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित संस्था यांच्याकडे संपर्क साधावा.

‘मातोश्री वृद्धाश्रम’ योजना

‘वृद्धाश्रम’ योजनेबरोबरच ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धाश्रमामध्ये काही अधिकच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, (उदा. बाग-बगीचा, वाचनालय, दूरदर्शनवरील कार्यक्रम पाहण्यासाठी सुविधा, बैठे खेळ इत्यादी,) म्हणून सर्व सोयींनी युक्त असे ‘मातोश्री वृद्धाश्रम’ ही योजना शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासन 17 नोव्हेंबर, 1995 रोजी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत शासनाने 31 जिल्ह्यांमध्ये 5 एकर जागेवर सुसज्ज मातोश्री वृद्धाश्रम बांधलेले असून हे वृद्धाश्रम स्वयंसेवी संस्थामार्फत विनाअनुदान तत्त्वावर सुरु करण्यात आले आहेत. राज्यात सद्यस्थितीत ‘23 मातोश्री वृद्धाश्रम’ सुरु असून प्रत्येक मातोश्री वृद्धाश्रमाची प्रवेशितांची संख्या 100 इतकी आहे. त्यामधील 50% जागांवर शुल्क भरुन व 50% जागांवर विनाशुल्क प्रवेश देण्यात येतो.

जेष्ठांना ओळखपत्र देणे   

ज्येष्ठ नागरिकांना ओळखपत्र दिल्यानंतर त्यांना बस प्रवास भाड्यात (राज्य परिवहन महामंडळ) ५० टक्के सवलत मिळते. शिवाय रेल्वे, बँक इत्यादी ठिकाणीही त्यांना सुविधा मिळतात.

संजय गांधी निराधार योजना 

या योजनेंतर्गत निराधार, अंध, अपंग, शारीरिक, मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, विधवा, अत्याचारित महिला, वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, घटस्फोटीत महिला यांच्याबरोबर निराधार व आर्थिकदृष्ट्या मागास वृद्ध नागरिकांनाही लाभ देण्यात येतो. त्यांना प्रती महिना ६०० रूपये देण्यात येतात.

श्रावणबाळ योजना (राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती योजना)

या योजनेंतर्गत 65 वर्षावरील स्त्री आणि पुरुष जेष्ठ नागरिक यांना लाभ देण्यात येतो. योजनेंतर्गत राज्य शासनाचे रुपये 400/- व केंद्र शासनाचे 200/- असे एकूण 600/- इतके अर्थसहाय्य प्रतिमहा देण्यात येते. ही योजना संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांच्यामार्फत राबविण्यात येते.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना

या योजनेंतर्गत ६५ वर्षांवरील दारिद्र्यरेषेखालच्या ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ देण्यात येतो. योजनेंतर्गत राज्य शासनाचे रुपये 400/- व केंद्र शासनाचे 200/- असे एकूण 600/- इतके अर्थसहाय्य प्रतिमहा निवृत्तीवेतन म्हणून देण्यात येते. ही योजना संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांच्यामार्फत राबविण्यात येते.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी व ज्येष्ठ नागरिकांचे अधिकार यांची जाणीव समाजाला आणि त्यांच्या पाल्यांना होणे आवश्यक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना कायद्यानेही संरक्षण दिले आहे.

कायद्यांतर्गत महत्वाच्या तरतुदी

• कायद्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या पाल्यांकडून निर्वाह खर्च देण्याची तरतूद आहे.

• पाल्य म्हणजे ज्येष्ट नागरिक यांच्या रक्त नात्यासंबंधातील मुले/मुली यामध्ये मुलगा, मुलगी, नातू-नात यांचा समावेश होतो.

• कलम ४(१) प्रमाणे जे ज्येष्ठ नागरिक स्वत:ताचा चरितार्थ चालवू शकत नाहीत, अशा व्यक्तींना चरितार्थासाठी त्यांच्या पाल्यांकडून निर्वाह खर्च मिळण्यासाठी कलम५ प्रमाणे अर्ज दाखल करता येतो.

• कलम ७ प्रमाणे निर्वाह भत्यासाठी प्राप्त तक्रारीनुसार अर्जावर कार्यवाही करण्यासाठी जिल्ह्याच्या प्रत्येक उपविभागासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे.

• कलम ८ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अर्जावर ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाकडे सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्यात येतो.

• अधिनियमातील कलम १२ प्रमाणे न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरूद्ध संबंधितांना अपिल दाखल करता येईल. जिल्हाधिकारी हे अपिलीय प्राधिकारी असतील.

• कलम १८(१) प्रमाणे संबंधित जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त समाजकल्याण यांना निर्वाह अधिकारी म्हणून गोषित करण्यात आलेले आहेत.

• या कायद्यांतर्गत ज्येष्ठांचा सांभाळ न करणाऱ्या पाल्यांना तीन महिन्यांचा तुरूंगवास, पाच हजार रूपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे.

प्रत्येकाने आपल्या आई-वडिलांचा सांभाळ करणे, त्यांच्या सुखसोयींची काळजी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यांना वृद्धाश्रमात पाठवू नका, त्यांचा सांभाळ करा.