विज देयक भरण्यासंबंधी घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा – तालुक्यातील सरपंच-उपसरपंची मागणी

मूल (प्रतिनिधी)    :-    विद्युत देयक भरण्यासंबंधी घेतलेला निर्णय ग्राम पंचायतीची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेवुन शासनाने रद्द करावा. अशी मागणी तालुक्यातील सरपंचानी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने ग्राम पंचायतीला दिलेले पथ दिवे वापराचे देयक ग्राम पंचायतीने १५ व्या वित्त आयोगाचा अनुदान आणि स्वनिधीतून भरावे. असा निर्णय शासन घेतला आहे. शासनाने घेतलेला हा निर्णय शासन स्तरावर घेतला असला तरी तालुक्यातील ग्राम पंचायतीची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेतल्यास अन्यायकारक आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामूळे अनेकांवर उपासमारीचे संकट कोसळले. रोजगार आणि उद्योगा अभावी नागरीकांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाल्याने ग्राम पंचायती मध्ये भरावे लागणारे विविध कर नागरीकांनी भरलेले नाही. नागरीकांकडून जमा होणाऱ्या विविध कराच्या रक्कमेशिवाय ग्राम पंचायतीकडे उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन नाही. करापोटी मिळणारे उत्पन्न मोठ्या संख्येनी घटल्याने ग्राम पंचायतीला विविध विकास कामाशिवाय दैनिक खर्चही भागविणे अडचणीचे झाले आहे. अशा परिस्थितीत ग्राम पंचायतीने लाखो रूपयाचे आलेले विज देयक १५ व्या वित्त आयोगाचा अनुदान किंवा स्वनिधी मधुन भरायचे कसे ? हा गंभीर प्रश्न ग्राम पंचायत पदाधिका-यांसमोर निर्माण झाला आहे. अशी वास्तविकता असताना शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने विज देयकाची रक्कम भरण्या संबंधी घेतलेला निर्णय वास्तविकता जाणुन न घेता घेतला आहे. त्यामुळे विज देयक भरण्या संबंधी घेतलेला निर्णय ग्राम विकास विभागाने मागे घेवुन विज देयकाची रक्कम माफ करावी अथवा त्याकरीता वेगळा निधी दिला जावा. अशी मागणी तालुक्यातील सरपंच व उपसरपंचाच्या शिष्टमंडळाने निवेदनाव्दारे केली आहे. संवर्ग विकास अधिकारी यांचे मार्फतीने ग्राम विकास मंञी हसन मुश्रीफ यांना सदर निवेदन पाठविण्यात आले आहे. भेटलेल्या शिष्टमंडळात अखील गांगरेड्डीवार, चंदू पाटील मारकवार, पलिंदर सातपुते, जितेंद्र लोणारे, विलास चापडे, हिमानी वाकुडकर, सागर देऊलकर, हरिभाऊ येनगंटीवार, प्रदीप वाढई, रवींद्र कामडी, राहुल मुरकुटे, सुरज चलाख, पाटील वाळके, दुर्वास कडस्कर दीपक वाढई, राकेश निमगडे, गोपिका जाधव, कोमल रंदये, मेघा मडावी, योगिता गेडाम, अतुल बुरांडे, रेवत मडावी आदी उपस्थित होते.