मूल : ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळते मात्र ओबीसींना नाही. हा प्रकार घटनेतील समानतेच्या तत्वाला छेद देणारा आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गालाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मूल तालुका ओबीसी कर्मचारी संघाने केली आहे.
पदोन्नती आरक्षणाकरिता ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघ दिवसेंदिवस आक्रमक होत आहे. २००६ मध्ये तत्कालीन परिवहन मंत्री स्वरूपसिंह नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या अभ्यास समितीने ओबीसींना राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस शासनाकडे केली होती. त्या शिफारशीकडे आजपर्यंतच्या सर्व शासनांनी दुर्लक्ष केले, असा आरोप महासंघ करीत आहे. सन २००४ मध्ये कायदा करून राज्य शासनाने अजा. अज. विजाभज व विमाप्र यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले. राष्ट्रीय स्तरावर हे सर्व प्रवर्ग ओबीसीमध्ये येतात. तरीसुद्धा यामध्ये ओबीसींना आरक्षण दिले नाही. एकाला न्याय व दुसऱ्यावर अन्याय हे तत्व संवैधानिक नसून समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे, मागासवर्गीयांमध्ये भेदभाव करणारे आहे.
डॉ बबनराव तायवाडे, सचिन राजूरकर यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न लावून धरला आहे. वेळोवेळी निवेदने, मोर्चेही काढले. याचा परिणाम म्हणून विधिमंडळात या प्रश्नासंदर्भात बैठकाही झाल्या. पण अनेक वर्षे होऊनही ओबीसी प्रवर्गाला न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे स्वरूपसिंह नाईक यांची शिफारस मान्य करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या बाबीकडे लक्ष देऊन ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे अन्यथा ओबीसी कर्मचाऱ्यांमध्ये तिव्र असंतोष निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. याविरूध्द तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाच्या मूल शाखेचे पदाधिकारी जितेंद्र लेनगुरे, लक्ष्मण खोब्रागडे, जितेंद्र बल्की, सुंदर मंगर, नंदकिशोर शेरकी, कैलास कोसरे आदींनी दिला आहे.
