वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : कोरोना काळात विद्यार्थ्याना ऑनलाइन शिक्षण देणाऱ्या शाळांनी फी मध्ये कपात करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. Reduce Fee’s : Suprim Court Given Advice To School’s On Online Education Issu
ऑनलाईन वर्ग सुरु असल्याने शाळा चालवण्याचा खर्च कमी झाला आहे. कोरोनात शाळा व्यवस्थापनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असं मत न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठानं नोंदवले आहे.
विद्यार्थ्यांना न पुरवण्यात आलेल्या सुविधांसाठीचै पेसे आकारणं शाळांनी टाळावं, यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आग्रही आहे.कायद्यानुसार नियंत्रणाबाहेर असणाऱ्या परिस्थितीच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांना न देता आलेल्या सुविधांसाठी शालेय व्यवस्थापन त्यांच्याकडून फी आकारू शकत नाही.
व्यवस्थापनाकडून विद्यार्थ्यांच्या नावे फी ची मागणी करणं म्हणजे शालेय व्यवस्थापनाचं संपूर्ण लक्ष हे गुंतवणूक आणि व्यावसायिकरणावर असल्याची बाब अधोरेखित करते.
2020- 21 या शैक्षणिक वर्षादरम्यान, संपूर्ण टाळेबंदीच्या निर्णयामुळे बऱ्याच काळासाठी शाळा बंद ठेवल्या आहेत. यादरम्यान शालेय व्यवस्थापनाने पेट्रोल-डिझेल, विद्युतपुरवठा, मेंटेनंस, पाणी, अभ्यास साहित्य अशा अनेक गोष्टींवर खर्च होणारे पैसे वाचवले आहेत, याची नोंद न्यायालयात घेण्यात आली.
कोरोनाच्या प्रकोपामुळे (CoronaVirus Pandemic) गेल्या वर्षभरापासून शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाईनद्वारे शिकविले जात आहे. तरीही देशभरातील शाळांकडून दरवर्षीप्रमाणे पूर्ण फी (School fee) आकारली जात आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Suprem Court) या शाळांना फी कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Supreme Court on Monday said educational institutions must reduce fees as their running costs have come down with various facilities provided on campus remaining closed.)
न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने सांगितेले की, कोरोना संकटामुळे लोकांसमोर गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे, याची शैक्षणिक संस्थांनी जाणीव ठेवावी. तसेच विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना दिलासा द्यावा. शाळा बंद असल्याने ज्या सुविधांसाठी शुल्क आकारले जात आहे, त्या पैकी ज्या सुविधा देऊ शकत नाही अशांचे शुल्क आकरणे शाळांनी टाळावे.
ज्या सुविधा शाळा विद्यार्थ्यांना सध्याच्या काळात पुरवू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी फी आकारणे हे नफेखोरीसारखे आहे. शाळाच सुरु नसल्याने शाळेचा खर्च मोठ्याप्रमाणावर वाचलेला आहे. वीज, पेट्रोल, डिझेल, मेन्टेनन्स कॉस्ट, पाण्याचे शुल्क, स्वच्छता शुल्क आदींवरील खर्च वाचला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राजस्थान सरकारने शाळांना ३० टक्के फी कपात करण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात खासगी शाळांनी या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये राज्य सरकारला अशाप्रकारचे आदेश देण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. देशभरातून शाळांच्या या मनमानीला विरोध होत आहे. अनेकदा पालकांनी शाळांच्या या फी आकारणीविरोधात आंदोलनेही केली आहेत. शाळा सुरु नसताना, विद्यार्थी वापरत नसताना देखील शाळांनी त्यांच्याकडून स्कूल व्हॅनसारखे चार्जेस आकारले होते. याविरोधात पालकांमध्ये नाराजी होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे या पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
